पुणे: लाडकी बहीण योजनेतील अर्ज भरण्यासाठी शासनाने अंगणवाडी सेविका, तसेच महा-ई- सेवा केंद्रांना प्रत्येक अर्जामागे ५० रुपये प्रोत्साहन भत्ता दिला जाणार होता. मात्र, तो अद्याप मिळाला नसल्याने अंगणवाडी सेविकांमधून नाराजी व्यक्त होत आहे.
लाडकी बहीण योजना ऐन विधानसभेच्या तोंडावर जाहीर करून शासनाने महिला वर्गाला आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला. हे काम वेळेत पूर्ण होण्यासाठी शासनाकडून विविध क्लृप्त्या केल्या गेल्या. त्यात अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर, पर्यवेक्षिका, ग्रामसेवक, आदींनाही अर्ज भरण्यासाठी कामाला लावले होते. यात प्रतिअर्ज ५० रुपये प्रोत्साहन भत्ता देण्याचे जाहीर केले होते. या योजनेचे लाभार्थी महिलांना पाच हप्ते मिळाले. मात्र, प्रोत्साहन भत्ता काही मिळाला नाही. त्यामुळे आता ओरड वाढू लागली आहे. दरम्यान, जिल्ह्यातील सुमारे बारा हजार अंगणवाडी सेविकांनी लाडक्या बहिणींचे तीन लाख ८४ हजार ५१२ अर्ज भरले होते त्यासाठी एक कोटी ९२ लाख २५ हजार ६०० रुपये येणे बाकी आहे.
५० रुपये प्रत्येक अर्जासाठी मिळणार ?
ज्या अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर, आदींनी आपल्या लॉग इन आयडीवरून ऑनलाइन अर्ज भरला, त्यावरून त्यांना प्रतिअर्ज ५० रुपये भत्ता देण्यात येणार आहे.
अंगणवाडी सेविकांच्या विविध प्रश्नांसाठी त्यांना आंदोलने केल्याशिवाय काहीही आजपर्यंत हाती पडलेले नाही. राज्य शासनाने केवळ तीन हजार रुपयांची मानधन वाढ केली. मात्र, कामाची वेळ राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेळेप्रमाणे निश्चित केली. अंगणवाडी सेविकांनी लाडक्या बहिणी योजनेसाठी ग्रामीण भागात कामे करताना नेटची उपलब्धता नसताना कष्ट घेऊन योजनेसाठी मोठे प्रयत्न केले आहेत. त्यामुळे त्यांना योजनेसाठीचे प्रती अर्ज भत्ता त्वरित मिळावा, याकरिता राज्याच्या विविध संघटनांची कृती समिती पाठपुरावा करीत आहे. शासनाने या बाबींचा त्वरित विचार करावा. - पूनम निंबाळकर, जिल्हा उपाध्यक्ष राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघटना
जिल्ह्यात २० लाख ८९ हजार लाडक्या बहिणी
एकूण अर्ज - २१,११,९७८पात्र अर्ज - २०,८९,८६७पैसे जमा झालेल्या महिलांची संख्या - १९,९६,८०३कायमचे नाकारलेले अर्ज - १०,४२०
लाडकी बहीण योजनेतील अर्ज भरण्यासाठी शासनाने अंगणवाडी सेविका तसेच महा-ई-सेवा केंद्रांना प्रत्येक अर्जामागे ५० रुपये प्रोत्साहन भत्ता देण्याचे नियोजन केले आहे. जिल्ह्यातील अंगणवाडी सेविकांनी तीन लाख ८४ हजार ५१२ अर्ज भरले होते, त्यासाठी एक कोटी ९२ लाख २५ हजार ६०० रुपयांच्या भत्त्याचा प्रस्ताव ४ डिसेंबरला सरकारकडे पाठविला आहे. भत्ता मिळताच त्वरित तो सेविकांना वितरित करण्यात येईल.- जामसिंग गिरासे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, महिला व बालकल्याण विभाग.