पुणे :मुंढवा येथील शासकीय जमीन गैरव्यवहार प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या अतिरिक्त महसूल सचिव विकास खारगे समितीला आणखी एक आठवड्याची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. हा अहवाल अंतिम टप्प्यात आला असून पुढील आठवड्यात तो राज्य सरकारला सादर केला जाणार आहे. त्यामुळे या अहवालाबाबत उत्सुकता लागून राहिली आहे.
मुंढवा येथील बोटॅनिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या मालकीची आणि सध्या त्यांच्या ताब्यात असलेली ४० एकर जमीन तीनशे कोटी रुपयांत विकण्यात आली असल्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. या व्यवहारात दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार भागीदार असलेल्या अमेडिया एंटरप्रायझेस या कंपनीचे भागीदार दिग्विजयसिंह पाटील आणि कुलमुखत्यारधारक शीतल तेजवानी यांच्यात हा व्यवहार झाला. या व्यवहाराची दस्तनोंदणी करताना अनेक नियमांना बगल देण्यात आली असल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे या सर्व प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने खारगे यांची समिती नेमली होती.
या समितीमध्ये विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, जमाबंदी आयुक्त डॉ. सुहास दिवसे, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी तसेच सदस्य सचिव म्हणून सत्यनारायण बजाज यांचा समावेश आहे. या समितीला महिनाभरात अर्थात ६ डिसेंबरपर्यंत अहवाल देण्यास सांगितले होते. मात्र, चौकशीसाठी आणखी वेळ हवा अशी विनंती समितीने राज्य सरकारला केली होती. त्यानुसार सरकारने ६ जानेवारीपर्यंत अर्थात एक महिन्याची मुदतवाढ दिली होती. मात्र, त्या मुदतीत अहवाल सादर न झाल्याने समितीला आणखी एक महिना मुदतवाढ देण्यात आली होती. ही मुदत ६ फेब्रुवारीपर्यंत होती.
ही मुदतही गुरुवारी (दि. ५) संपुष्टात आली. दरम्यान यासंदर्भात समितीकडून अहवाल प्रारूप अहवाल तयार करण्यात आला आहे. तो अंतिम करण्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळे आणखी एक आठवड्याची मुदत या समितीला सरकारकडून देण्यात आली आहे. त्यामुळे पुढील आठवड्यात हा अहवाल समितीकडून राज्य सरकारकडे सादर होणार असल्याचे समितीच्या सदस्यांकडून सांगण्यात आले.
Web Summary : The Kharge Committee, probing the Mundhwa land scam involving a Botanical Survey of India land sale, received another week's extension. The report, nearing completion, will be submitted to the state government soon. The investigation involves alleged irregularities and a company linked to Parth Pawar.
Web Summary : मुंढवा भूमि घोटाले की जांच कर रही खड़गे समिति को एक और सप्ताह का विस्तार मिला। रिपोर्ट जल्द ही राज्य सरकार को सौंपी जाएगी। जांच में पार्थ पवार से जुड़ी कंपनी और कथित अनियमितताएं शामिल हैं।