मामांचे पितळ उघडे पडले! शंशाक, सुशीलला दिलेल्या शस्त्र परवान्यावर सुपेकरांची सही

नवीन शस्त्र परवाना मिळण्याकरीता केलेल्या अर्जामध्ये खोटी माहिती सादर केल्यावर सुपेकर मामांनी खोट्या पुराव्यांची पडताळणी केली नाही

पुणे : भुकुम येथे रहात असताना कर्वेनगर आणि कोथरुडमधील मोकाटेनगर येथे रहात असल्याचे दोन वेगवेगळे खोटे रहिवासी पुरावे देऊन शस्त्र परवाना मिळविणाऱ्या हगवणे बंधुवर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. खोटे रहिवासी पुरावे दिल्यानंतरही त्यांना परवाना देण्यात तत्कालीन अपर पोलीस आयुक्त (प्रशासन) जालिंदर सुपेकर यांचा हात असल्याचे आरोप होत आहे. जालिंदर सुपेकर हे नात्याने हगवणे बंधुचे मामा आहेत. त्यांनी नवीन शस्त्र परवाना मिळण्याकरीता केलेल्या अर्जामध्ये खोटी माहिती सादर करुन फसवणुक केल्याचे निष्पन्न झाले आहे. तसेच या दोघांनाही शस्त्र परवाना मंजूर करताना जालिंदर सुपेकर यांनी सही दिली असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे जालिंदर मामांचे पितळ उघडे पडले आहे. 

शशांक हगवणे आणि सुशिल हगवणे यांनी खोटे पुरावे देऊन २०२२ मध्ये शस्त्र परवाना मिळविला आहे. हगवणे बंधूंना पुणे ग्रामीण पोलिसांनी शस्त्र परवाना देण्यासाठी नकार दिला होता. कारण त्यावेळी ठोस असं काही कारण नव्हतं. त्यानंतर त्यांनी पुणे पोलीस शहर दलामध्ये शस्त्र मिळण्यासाठी अर्ज दाखल केला.  त्यावेळी पोलीस आयुक्त अमिताभ गुप्ता आणि अपर पोलीस आयुक्त (प्रशासन) जालिंदर सुपेकर हे होते. या अर्जाची खातरजमा करण्याची जबाबदारी प्रशासन म्हणून त्यांचे मामे सासरे जालिंदर सुपेकर यांच्यावर होती. मात्र, त्यांनी दिलेल्या खोट्या पुराव्यांची पडताळणी झाली नाही. ही पडताळणी होऊ न देण्यामागे सुपेकर यांचा हात असल्याचे बोलले जात आहे. त्यावरती जालिंदर सुपेकर यांची सही देखील आहे. या दोघांनाही शस्त्र परवाना मंजूर करताना जालिंदर सुपेकर यांनी सही दिली असल्याची माहिती समोर आली आहे. नवीन शस्त्र परवाना मिळण्याकरीता केलेल्या अर्जामध्ये खोटी माहिती सादर करुन फसवणुक केल्याचे निष्पन्न झाले आहे.

सुपेकरांच्या संदर्भात तक्रार, तथ्य तपासू

या प्रकरणात पोलिसांनी अतिशय चांगली कारवाई केलेली आहे. नेपाळमंध्ये पळून जाण्याचा चव्हाण याचा प्रयत्न होता. आता त्यालाही ताब्यात घेण्यात आले आहे. या केसमध्ये जे दोषी आहेत, त्यांना सोडले जाणार नाही. तत्कालीन अपर पोलीस आयुक्त (प्रशासन) जालिंदर सुपेकर यांच्या संदर्भात तक्रार आलेली आहे. त्यात किती तथ्य आहे, ते तपासायला सांगितले आहे. कुठल्याही प्रकारे या तपासावर कोणी दबाव आणू नये किंवा तपासात काही गडबड करू नये, म्हणून काही निर्णय आम्ही घेतले आहेत. - देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री.