चार प्रकल्पांतील ७० टक्के बाधितांच्या मोबदल्याची चौकशी पूर्ण; महिनाभरात अहवाल राज्य सरकारकडे जाणार

उर्वरित आदेशांची पडताळणी महिनाभरात पूर्ण करून त्याचा अहवाल राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहे

पुणे : सुमारे ७० वर्षांपूर्वी पूर्ण झालेल्या सिंचन प्रकल्पांमधील बाधितांना अजूनही लाभ मिळत नसल्याचे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आल्यानंतर अशा सर्व प्रकल्प बाधितांच्या लाभाची चौकशी करण्याचे काम जिल्ह्यातही सुरू आहे. त्यानुसार चार प्रकल्पांच्या बाधितांना वाटप केलेल्या ४ हजार आदेशांपैकी आतापर्यंत सुमारे ७० टक्के अर्थात दोन हजार आठशे आदेशांची चौकशी पूर्ण झाली आहे. उर्वरित आदेशांची पडताळणी महिनाभरात पूर्ण करून त्याचा अहवाल राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहे, अशी माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आली.

कोयना प्रकल्प बाधितांनी उच्च न्यायालयात केलेल्या अनेक याचिकांमध्ये लाभ मिळाला नसल्याची तक्रार केली होती. त्यानंतर न्यायालयाने केलेल्या निरीक्षणानंतर अजूनही साठ ते सत्तर वर्षांनंतर लाभ मिळवण्यासाठी प्रकल्प बाधितांना न्यायालयाची पायरी चढावी लागत आहे. त्यामुळे प्रकल्पबाधितांची नेमकी स्थिती काय आहे, अशी विचारणा मदत व पुनर्वसन विभागाला करण्यात आली होती. यानंतर न्यायालयाने १९७६ पूर्वी राज्यातील सर्व सिंचन प्रकल्पांमध्ये संपादित झालेली जमीन, त्यातील प्रकल्प बाधित, जमिनींचे निवाडे, मोबदला म्हणून दिलेल्या रकमा, तसेच काहींनी न्यायालयाच्या माध्यमातून दोनदा लाभ मिळवला का, याची पडताळणी करण्याचे आदेश मदत व पुनर्वसन विभागाला दिले होते.

सदर आदेशानुसार जिल्ह्यातील १९७६ पूर्वीच्या सहा प्रकल्पांपैकी पानशेत, वरसगाव, नाझरे आणि पवना या धरण प्रकल्पांमधील बाधितांना देण्यात आलेल्या मोबदल्यांची चौकशी जिल्हा पुनर्वसन विभागाकडून सुरू केली आहे. उजनी प्रकल्पातील बाधितांना सोलापूर जिल्ह्यात तर वीर धरणाच्या बाधितांना सातारा जिल्ह्यात मोबदला देण्यात आला होता.

जिल्ह्यातील या चार प्रकल्पग्रस्तांना एकूण ४ हजार २० वाटप आदेश अर्थात प्रकल्पग्रस्तांना जमिनीचा मोबदला देण्यात आला होता. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर तत्कालिन निवाड्यानुसार या मूळ प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात आलेल्या जमिनीच्या मोबदल्याची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. त्यानुसार आतापर्यंत सुमारे ७० टक्के अर्थात २ हजार ८०० आदेश तपासण्यात आले आहेत. त्यातील ३० टक्के अर्थात ९०० नावे जुळली आहेत. याचाच अर्थ जिल्हा प्रशासनाच्या नोंदीनुसार मोबदला दिलेले प्रकल्पग्रस्त खरे असल्याचे सिद्ध झाले आहे. उर्वरित नावांची संबंधित तहसीलदारांकडून गावपातळीवर चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. यातील काही प्रकल्पग्रस्त मृत झाले असल्याने त्यांच्या वारसांची चौकशी करण्यात येत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच शिल्लक राहिलेल्या ३० टक्के आदेशांचीही पडताळणी करण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले.

 

ही चौकशी पूर्ण करण्यासाठी राज्याच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने फेब्रुवारीअखेरची मुदत दिली आहे. मात्र, या मुदतीत ही चौकशी पूर्ण होऊ शकणार नाही. त्यामुळे ही मुदत ३१ मार्च करावी, अशी विनंती जिल्हा प्रशासनाकडून विभागाला करण्यात आली आहे. - स्वप्नील मोरे, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, पुणे