अन्याय होत असल्यास तातडीने दखल! पुण्यातील महिलांविषयी १२३ तक्रारींचा निपटारा; महिला आयोगाची माहिती

रुग्णालय, आरोग्य विभाग आणि डॉक्टरांविषयी कोणतीही तक्रार असल्यास टोल फ्री क्रमांक १०४ वर तत्काळ तक्रार नोंदवा

पुणे : राज्य महिला आयोगाच्या राज्य महिला आयोगाच्या "महिला आयोग आपल्या दारी" उपक्रमांतर्गत आयोजित सुनावणीत पुणे शहरातील कौटुंबिक छळ, मालमत्ता आदी प्राप्त एकूण १२३ तक्रारींवर कार्यवाही करण्यात आली. जिल्ह्यात बालविवाह होत असल्यास त्याची माहिती शासकीय यंत्रणेला तत्काळ द्यावी. संबंधितांचे नाव गोपनीय ठेवले जाईल. रुग्णालय, आरोग्य विभाग आणि डॉक्टरांविषयी कोणतीही तक्रार असल्यास टोल फ्री क्रमांक १०४ वर तत्काळ तक्रार नोंदवा. याबाबत शासकीय यंत्रणेला तातडीने दखल घेऊन कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत, अशी माहिती राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी दिली.

आयोगाच्या वतीने जिल्ह्यात १५ ते १७ एप्रिल दरम्यान ‘महिला आयोग आपल्या दारी’ या उपक्रमाचे आयोजन केले होते. पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि ग्रामीण भागातील विविध विभागांर्तगत महिला संदर्भात होणाऱ्या अत्याचार, अडचणी, समस्यांचे निराकारण करण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून करण्यात येत आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत चाकणकर, जनसुनावणी आणि आढावा बैठकीस जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, पोलिस उपायुक्त (गुन्हे) निखिल पिंगळे, आयोगाच्या सदस्य सचिव नंदिनी आवडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम, जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी मनिषा बिरारीस, ससून रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. एकनाथ पवार, गुन्हे विभागाचे उपायुक्त निखिल पिंगळे तसेच भरोसा सेलचे सदस्य उपस्थित होते.

चाकणकर म्हणाल्या की, केवळ जिल्ह्यातच नव्हे तर राज्यातील महिलांवर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय अत्याचार होत असेल तर त्याची तातडीने दखल घेण्याच्या सूचना सर्व यंत्रणांना दिल्या आहेत. गेल्यावर्षी जिल्ह्यात १८ बालविवाह रोखण्यात यश आले आहे. त्यामुळे कोठेही बालविवाह होत असतील तर त्याची माहिती तात्काळ द्यावी. नाव गोपनीय ठेवले जाईल. प्रत्येकाला चांगल्या आरोग्य सुविधा मिळण्याचा अधिकार आहे. जर कोणत्याही रुग्णालय, आरोग्य सेवेबद्दल किंवा डॉक्टरांविषयी कोणतीही तक्रार असेल तर टोल क्रमांक १०४ वर नोंदवावी तत्काळ दखल घेतली जाईल. १६ एप्रिल रोजी ग्रामीणकरिता जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि १७ एप्रिलला पिंपरी चिंचवड येथे जनसुनावणी होणार आहे.”

महिलांना मुंबई येथील आयोगाच्या कार्यालयात येण्याची गरज भासू नये, त्यांना त्यांच्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी न्याय मिळावा यासाठी आयोगाकडून सर्व संबंधित यंत्रणेसोबत जिल्हास्तरावर सुनावणी आयोजित करण्यात आली आहे. यावेळी एकाच छताखाली पोलिस, प्रशासन उपस्थित असल्याने महिलांच्या तक्रारीवर त्याच ठिकाणी कार्यवाही करण्यात येत आहे.