'मला कोणाचीच भीती नाही', भाई, दादांची शाइन; मोक्कातील आरोपींना मिळतोय जामीन

पुण्याच्या रस्त्यावर उतरून वाहनांची तोडफोड, कोयत्याचा धाक दाखवून दहशत, खंडणी मागण्यापर्यंतची भयानक कृत्य करणाऱ्यांना मिळतोय जामीन

पुणे : सोनसाखळी चोरीची घटना असो की, मारहाणीचे प्रकार असोत, अशा किरकोळ गुन्ह्यांमध्ये देखील पोलिसांकडून महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी कायद्यान्वये (मोक्का) कारवाई केली जात असल्याने या कायद्याचे गांभीर्यच आरोपींमध्ये राहिलेले नाही. निव्वळ गुन्हेगारी नियंत्रणात आणण्यासाठी आरोपींवर मोक्काची कारवाई करून पोलिस स्वत:ची पाठ थोपटून घेत असले, तरी न्यायालयात आरोपींवरील गुन्हाच सिद्ध होत नसल्याने मोक्कातील आरोपींना जामीन मिळत असल्याची वस्तुस्थिती आहे. गेल्या पाच वर्षांत ८०१ आरोपींना जामीन मिळाल्याने ‘भाई’ ‘दादा’ यांचे चांगलेच फावले आहे.

मी इथला भाई आहे, मला कोणाचीच भीती नाही, असे सांगत बिनधास्तपणे सराईत आरोपी पुण्याच्या रस्त्यावर उतरत असून, वाहनांची तोडफोड करणे, कोयत्याचा धाक दाखवून दहशत पसरविणे किंवा अगदी खंडणी मागण्यापर्यंतची भयानक कृत्य केली जात आहेत. विशेष म्हणजे यात अल्पवयीन मुलांचा वाढता सहभाग हा यातील एक चिंतेचा विषय बनला आहे. या मुलांवर मोक्काअंतर्गत कारवाई होत नाही आणि या मुलांना जामीनही लवकर मिळतो, अशा मानसिकतेमुळे टोळीप्रमुखांकडून सर्रासपणे बहुतांश गुन्हेगारी कृत्यात अल्पवयीन मुलांना सहभागी करून घेतले जात आहे. गेल्या काही वर्षांत पुण्यातील काही घटनांमधून ही बाब प्रकर्षाने समोर आली आहे. वाढत्या गुन्हेगारीवर वचक बसविण्यासाठी उचल आरोपीला आणि लाव मोक्का, अशी पोलिसांची भूमिका झाली आहे. मोक्काची शंभरी. पन्नाशी असा गाजावाजा करून काही तत्कालीन पोलिस अधिकाऱ्यांनी आपली पाठही थोपटून घेतली खरी; तरीही गुन्हेगारीचा आलेख चढाच राहिला आहे. किरकोळ गुन्ह्यांमध्ये आरोपीवर मोक्का लावला जात असल्यामुळे न्यायालयात आरोपींवरील गुन्हा सिद्ध होण्यास पोलिसांना अपयश येत आहे. त्यामुळे मोक्कातील आरोपी जामिनावर सुटत असल्याचे निरीक्षण वकिलांनी नोंदविले आहे.

आरोपीवर मोक्का कधी लागतो?

एखाद्या आरोपीचे संघटित गुन्हेगारी टोळ्यांशी संबंध प्रस्थापित झाल्यास मोक्का कायद्यान्वये कारवाई करण्यात येते. या कायद्यातील तरतुदीनुसार, अटक केलेल्या आरोपींपैकी एकावर गेल्या दहा वर्षांत दोन गुन्ह्यांत आरोपपत्र सादर होणे बंधनकारक आहे. ‘मोक्का’ कायद्यातील २१ (३) या कलमानुसार, आरोपीला अटकपूर्व जामीन मिळत नाही. या कायद्यांतर्गत दोषींना जन्मठेप आणि पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.

मोक्कामध्ये आरोपीला जामीन मिळत नाही, मात्र आरोपीवर मोक्का लागतच नसेल, तर काही अपवादात्मक प्रकरणात जामीन द्यावा, अशी तरतूद आहे. पोलिसांनी मोक्काची कलमे जर चुकीच्या पद्धतीने लावली असतील, तर आरोपीला जामीन हा मिळतोच. संघटित गुन्हेगारी, आर्थिक देवाणघेवाण आणि संघटित गुन्हेगारी करून त्या पैशांचा स्वतः:च्या टोळीसाठी आर्थिक फायदा करणे या तीन गोष्टी सिद्ध झाल्या, तरच आरोपींवर मोक्का लावला जातो. मात्र, गुन्हेगाराला आत ठेवायचा म्हणून पोलिसांकडून मोक्का लावला जातो. मोक्का संदर्भातील मूळ गोष्टीच विचारात न घेतल्याने न्यायालयात मोक्का टिकत नाही. ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र, यात एखादा मोक्का अंतर्गत कारवाई केलेला तरुण आठ वर्षांनी तुरुंगाबाहेर येतो, तेव्हा त्याला पुन्हा गुन्हेगारीत जाण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. - ॲड. विजयसिंह ठोंबरे, फौजदारी वकील, जिल्हा व सत्र न्यायालय