पालिकेच्या पाणीवापरावर आज सुनावणी होणार 

दौंड तालुक्यातील शेतकऱ्यांची उच्च न्यायालयात याचिका

पुणे : महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या आदेशानुसार पुणे महापालिकेने धरण प्रकल्पातून नियमानुसार पाणी घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, पालिकेकडून अधिकचे पाणी वापरले जात असल्यामुळे पालिकेच्या अधिकच्या पाणीवापराबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून, गुरुवारी (दि. १४) या याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयावर पालिकेच्या पाण्याचे भवितव्य अवलंबून आहे, असे जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून सांगितले जात आहे.पुणे महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रात लोकसंख्येचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढत चालले आहे. त्यातच पालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांना पालिका प्रशासनाला पाणी द्यावे लागणार आहे. मात्र, पालिका आणि जलसंपदा विभागाचा सहा वर्षांपूर्वी झालेला करार २८ फेब्रुवारीला संपुष्टात आला आहे. नवीन करार करण्यास जलसंपदा विभागाने पालिकेला सहा महिन्यांची मुदत दिली आहे. या कालावधीत पालिकेकडून लोकसंख्येची माहिती जमा केली जाईल. परंतु, सहा वर्षांपूर्वी मंजूर झालेल्या करारानुसार पाणी न घेता पालिकेकडून अधिकचे पाणी वापरले जात आहे. त्यामुळे यंदा ग्रामीण भागाला शेतीसाठी पाणी सोडले जाणार नाही. केवळ उन्हाळ्यात काही गावांना पिण्यासाठी पाणी देण्यात येणार आहे. ग्रामीणच्या वाट्याचे पाणी पालिकेकडून वापरले जात असून त्या पाणीवापरावर नियंत्रण आणण्यासंदर्भातील याचिका दौंड तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. पालिकेच्या पाणीवापरावर निर्बंध घातले गेले, तर पुणेकरांवर कपातीची कुºहाड कोसळू शकते. त्यातच खडकवासला धरणात मंगळवारी (दि. १२) केवळ १०.९३ टीएमसी साठा शिल्लक होता. तसेच पंधरा दिवसांत एक टीएमसी पाणीसाठा कमी होत आहे. याच गतीने पाणीसाठा कमी झाला तर उन्हाळ्यात पाण्याचे नियोजन करणे अवघड जाईल.जलसंपदा विभागाकडून १५ जुलैपर्यंत पाण्याचे नियोजन केले जाते. सध्या उपलब्ध असलेल्या पाण्याचे बाष्पीभवन न झाल्यास खडकवासला धरण प्रकल्पात १५ जुलैपर्यंत सर्वसाधारणपणे १.५ ते २ टीएमसीएवढाच पाणीसाठा शिल्लक राहील, असा अंदाज जलसंपदा विभागाच्या अधिकाºयांकडून व्यक्त केला जात आहे. उन्हाळ्यात उपलब्ध पाणीसाठ्याच्या सुमारे एक ते दीड टीएमसी पाण्याचे बाष्पीभवन होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे धरणातील पाण्याचा वापर नियोजनबद्धरीत्या करण्याची गरज असल्याचे जलसंपदा विभागाकडून सांगितले जात आहे.