पुणे : बोपोडी येथील जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांचा आदेश रद्द करण्यासाठी लावण्यात आलेली सुनावणी आता १८ मार्च रोजी होणार आहे. ही सुनावणी बुधवारी (दि.२५) होणार होती. मात्र, दोन्ही बाजूंकडील पक्षकार सुनावणीस अनुपस्थित राहिल्याने ही सुनावणी तीन आठवड्यांनी पुढे ढकलण्यात आली आहे, अशी माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आली.
बोपोडी येथील कृषी महाविद्यालयाच्या मालकीच्या जमिनीवर तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांनी कुळांची नावे लावण्याचा आदेश दिला होता. हा प्रकार जिल्हा प्रशासनाच्या लक्षात आल्यानंतर तातडीने त्याविषयीचे फेरफार अंमलात येणार नाहीत, यासाठी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी संबंधितांना निर्देश दिले होते. त्यानंतर येवले यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करून त्यांच्यावर गुन्हाही दाखल करण्यात आला. मात्र, त्यानंतर येवले यांचे आदेश नियमानुसार रद्द करण्याची गरज होती. त्यानुसार पुण्याचे उपविभागीय अधिकारी सुनील जोशी यांनी सुनावणी घेण्यासाठी कृषी महाविद्यालय आणि दुसरे पक्षकार हेमंत गवंडे आणि विध्वांस कुटुंबीयांना नोटीस बजावली. मात्र, गवंडे आणि विध्वांस कुटुंबरयांनी जोशी यांच्या सुनावणीवर आक्षेप घेत त्रयस्थ अधिकाऱ्याकडून सुनावणी घेण्याची मागणी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सतीश राऊत यांच्याकडे केली होती. त्यानंतर राऊत यांनी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या संमतीने ही सुनावणी कुळ कायदा शाखेचे उपजिल्हाधिकारी नामदेव टिळेकर यांच्या कार्यलयात होणार आहे. याबाबत डुडी यांनी टिळेकर यांना आदेश दिले आहेत. त्यानुसार आता ही सुनावणी बुधवारी (दि.२५) ठेवण्यात आली होती. मात्र, गवंडे तसेच कृषी महाविद्यालय हे दोन्ही पक्षकार सुनावणीस उपस्थित राहिले नाहीत. त्यामुळे टिळेकर यांनी ही सुनावणी पुढील तीन आठवड्यांसाठी पुढे ढकलली. आता ही सुनावणी १८ मार्च रोजी घेण्यात येणार आहे.
Web Summary : The Bopodi land scam hearing, concerning suspended Tehsildar Suryakant Yevale's order, has been adjourned to March 18th. This delay occurred because both parties failed to appear for the scheduled hearing. The matter involves agricultural land and allegations of irregular land transfers.
Web Summary : बोपोडी भूमि घोटाले की सुनवाई, निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत येवले के आदेश से संबंधित, 18 मार्च तक स्थगित कर दी गई है। यह देरी इसलिए हुई क्योंकि दोनों पक्ष निर्धारित सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुए। मामला कृषि भूमि और अनियमित भूमि हस्तांतरण के आरोपों से जुड़ा है।