शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'पहलगाममध्ये २६ पर्यटकांची हत्या करणारे ते तीन दहशतवादी मारले', अमित शाहांची लोकसभेत माहिती
2
माणिकराव कोकाटेंचा राजीनामा घेणार?, अजित पवारांच्या निर्णयाकडे लक्ष; ३० मिनिटे बैठकीत चर्चा
3
'डोनाल्ड ट्रम्प यांची मध्यस्थी नाहीच; पाकिस्तानच्या विनंतीवरुन युद्धविराम,' जयशंकर यांची स्पष्टोक्ती
4
"जा, तुझ्या बायकोला ठेवून घेतली, काय करायचं ते कर.."; पत्नीच्या प्रियकराची धमकी, पतीनं संपवलं जीवन
5
पुण्यातील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी अजित पवारांचं गडकरींना पत्र, केली 'ही' मागणी
6
'ऑपरेशन सिंदूर हा फक्त एक तमाशा होता', प्रणिती शिंदेंच्या वक्तव्याने नव्या वादाला तोंड फुटले
7
Jio- Airtel समोर टिकू शकणार नाही इलॉन मस्क यांची स्टारलिंक, असं काय केलंय सरकारनं? जाणून घ्या
8
Operation Mahadev : 'टी ८२' सिग्नल ठरले घातक; सुरक्षा दलांनी वेळेवर गाठले अन् पहलगाम हल्ल्याचे सूत्रधार संपवले!
9
"तीन वर्ष झाले तरी पैसेच मिळाले नाहीत...; मालिकेतील अभिनेत्याचे मंदार देवस्थळीवर आरोप
10
"मी जे काही केलं ते इतिहास जमा झालं,..." गंभीर असं का म्हणाला? जाणून घ्या त्यामागची गोष्ट
11
Operation Sindoor: पाकिस्तानच्या हल्ल्यात आईवडील गमावले! राहुल गांधींनी २२ मुलांना घेतलं दत्तक
12
Eknath Khadse : 'पोलिस आधीपासूनच प्रांजल खेवलकर यांच्यावर पाळत ठेवत होते'; एकनाथ खडसेंनी पुरावेच दिले
13
ED Raid: काल निरोप, आज...! माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांच्यावर घरावर ईडीची धाड
14
खांदा फ्रॅक्चर झाला तरी आजोबांची 'ती' इच्छा केली पूर्ण; ५१ लीटर गंगाजल आणणाऱ्या नातवाचा मृत्यू
15
लाडकी बहीण योजनेत ४,८०० कोटींचा मोठा घोटाळा; सुप्रिया सुळेंचा महायुती सरकारवर गंभीर आरोप
16
'नवीन लोक येतात आणि चुकीचा इतिहास सांगतात'; अंधभक्त म्हणत सुप्रिया सुळे भाजप खासदारावर भडकल्या
17
'तुम्ही २० वर्षे विरोधी बाकावरच बसणार...', ऑपरेशन सिंदूरवरील चर्चेदरम्यान अमित शाह संतापले
18
४ वर्षात ७५० इंजेक्शन्स! दारूमुळे अंथरुणाला खिळला अभिनेता; किडनी फेल, आयुष्य झालं उद्ध्वस्त
19
Mahadevi Elephant: अखेर 'महादेवी' हत्तीणीला निरोप देताना गावकऱ्यांना अश्रू अनावर; नांदणीत लोटला जनसागर
20
आणखी स्वस्त होणार कर्ज; ऑगस्टमध्ये पुन्हा एकदा रेपो दरात RBI कपात करण्याची शक्यता

शरीरावर प्रचंड नियंत्रण; हृदयाच्या २ ठोक्यांच्या मधील वेळ, तोच अव्वल नेमबाज, कुसाळेच्या पंचांची विशेष मुलाखत

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 29, 2024 17:21 IST

सरकारची पूर्ण मदत मिळाल्याशिवाय ग्रामीण भागातील गुणी खेळाडू पुढे येऊ शकणार नाहीत

उमेश गो. जाधव

पुणे : ‘आठ किलोची बंदूक घेऊन सहा तास एकाच ठिकाणी उभं राहण्यासाठी शरीरात प्रचंड ताकद लागते. त्यानंतर नेमबाजाला लक्ष्यवेध घेण्यासाठी एकाग्रतेची गरज असते. १० मीटर रायफल स्पर्धेत पेनाच्या टोकाएवढ्या बिंदूचा लक्ष्यवेध करण्यासाठी तुम्हाला हृदयाच्या दोन ठोक्यांच्या मधील वेळ साधावी लागते. श्वास रोखूनही जमत नाही. त्यामुळे लक्ष्यवेध करण्यासाठी शरीरावर प्रचंड नियंत्रण आवश्यक आहे. त्यामुळेच नेमबाजीसाठी साधनेची गरज असते. महाराष्ट्रातील नेमबाजांमध्ये अव्वल नेमबाजांचे सर्व गुण आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या नेमबाजांना ऑलिम्पिकमध्ये सोनेरी भविष्य आहे,’ असा विश्वास पॅरिस ऑलिम्पिकमधील नेमबाजी ज्युरी (पंच) आणि राष्ट्रीय रायफल संघटनेचे संयुक्त महासचिव पवन सिंह यांनी ‘लोकमत’ला दिलेल्या मुलाखतीत व्यक्त केला.

पवन सिंह म्हणाले की, नेमबाजीमध्ये महाराष्ट्राचा सोनेरी भविष्य आहे पण त्यासाठी सरकारने तालुका पातळीवर सुविधा देण्याची गरज आहे. सरकारची पूर्ण मदत मिळाल्याशिवाय ग्रामीण भागातील गुणी खेळाडू पुढे येऊ शकणार नाहीत. स्वप्निल कुसाळेने नेमबाजीत महाराष्ट्राच्या पदक विजयाचा आरंभ केला आहे. महाराष्ट्रात गुणी खेळाडू आहेत आणि ते पदक जिंकू शकतात असा विश्वास स्वप्निलमुळे मिळाला आहे. राष्ट्रीय स्पर्धेत महाराष्ट्राचे खेळाडू नेहमी अव्वल असतात. पण ऑलिम्पिकमध्ये आपण कुठेतरी कमी पडत आहोत. महाराष्ट्रात नव्याने सुरू होणारी लक्ष्यवेध योजना नेमबाजीतील सर्व उणीवा दूर करेल असा विश्वास वाटतो. अंजली भागवत, दिपाली देशपांडे, सुमा शिरूर, राही सरनोबत, तेजस्विनी सावंत यांच्या रुपाने महाराष्ट्राचा नेमबाजीतील इतिहास भक्कम आहे, असेही ते म्हणाले.

महाराष्ट्राच्या रुद्रांश पाटील यंदा संधी मिळाली नाही याबाबत सिंह म्हणाले की, रुद्रांश अतिशय गुणी खेळाडू आहे. त्याने प्रत्येक मोठ्या स्पर्धेत पदक जिंकले आहे. भारताला सर्वात पहिला ऑलिम्पिक कोटा मिळवून देणारा रुद्रांशच होता. त्याने विश्वविक्रमासह सुवर्णपदक जिंकून संपूर्ण जगात पहिला कोटा मिळवला. निवड चाचणीत अपेक्षित कामगिरी न झाल्यामुळे तो पॅरिसला जाऊ शकला नाही. रुद्रांश अद्याप खूप तरुण आहे. त्याची आतापर्यंतची कामगिरी पाहता तो नक्कीच ऑलिम्पिक सुवर्णपदक जिंकेल असा विश्वास वाटतो, असेही पवन सिंह म्हणाले.  

नेमबाजी झाली आता स्वस्त

पूर्वी राजांचा खेळ म्हणून नेमबाजीची ओळख होती. पण आता हा सर्वात स्वस्त खेळ झाला आहे. दररोज १५० गोळ्यांचा सराव करावा लागतो. एक गोळी एक ते सव्वा रुपयांना मिळते. त्यानुसार दररोज दीडशे रुपये खर्च नेमबाजीवर येतो. ॲकॅडमींमध्ये आता प्राथमिक पातळीवर सरावासाठी रायफल किंवा बंदूक दिली जाते त्यामुळे ती खरेदी करण्याचीही गरज नाही. त्यामुळे इतर खेळांचा विचार करता हा खर्च खूप कमी आहे, असेही पवन सिंह यांनी सांगितले.

तालुका पातळीवर क्रीडा संकुलांची गरज

प्रत्येक तालुका पातळीवर काही खेळांचे प्रशिक्षण देण्यासाठी क्रीडा संकुले बांधण्याची गरज आहे. ज्या खेळांमध्ये आपण प्रगती केली आहे आणि प्रशिक्षण देणे किंवा मुलांना शिकणे सहज शक्य आहे अशा खेळांच्या सुविधा सरकारने दिल्यास गावातील मुलेही खेळात पुढे येतील. त्यात १० मीटर नेमबाजीचेही प्रशिक्षण देता येईल. भारत एका ऑलिम्पिकमध्ये १० मीटर नेमबाजीत सहा पदके जिंकू शकतो. त्यामुळे १० मीटर स्पर्धेचे महत्त्व अधिक आहे, असेही पवन सिंह म्हणाले. 

‘खेलो इंडिया’मुळे तरुणांना संधी

२००८मध्ये पुण्यात युवा राष्ट्रकुल स्पर्धा झाली. या स्पर्धेसाठी सर्व खेळांची शिबिरे पुण्यात भरवण्यात आली. त्यानंतर २०१२ पर्यंत पुण्यात सर्वच खेळांची शिबिरे भरत होती. त्यामुळे २०१२ ऑलिम्पिकमध्ये भारतीय खेळाडूंनी शानदार कामगिरी केली. पण या शिबिरांमध्ये अव्वल आठ खेळाडूंनाच संधी मिळत होती. तर दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या स्तरातील खेळाडूंनी संधी मिळत नव्हती. त्यामुळे पालकांचा विश्वास डळमळीत झाला होता. अशावेळी ‘खेलो इंडिया’ची खूप मोठी मदत झाली. सर्व गुणी युवा खेळाडूंना गुणवत्ता दाखविण्याची संधी मिळाली. प्रशिक्षक, सपोर्ट स्टाफ सर्वांनाच याचा लाभ मिळाला, असेही सिंह म्हणाले.    

ज्युरींसाठी संधी निर्माण करा 

भारताकडून ऑलिम्पिकमध्ये नेमबाजी ज्युरी (पंच) म्हणून जबाबदारी पार पाडणारा मी पहिला आहे. पण ज्युरीसाठी कोणतीही योजना सरकारकडे नाही. भारतातील पंचांना पाठिंबा द्यावा यासाठी कोणतेही सरकार काहीही करत नाही. खेळाडूंना पडणारे प्रश्न, अडचणी विदेशी पंचांच्या तुलनेत भारतीय पंच सहजपणे हाताळतात. त्यामुळे ज्युरी घडवण्यासाठी संधी निर्माण करणे गरजेचे आहे, असेही पवन सिंह म्हणाले.

टॅग्स :Puneपुणेparis olympics 2024पॅरिस ऑलिम्पिक २०२४swapnil kusaleस्वप्नील कुसाळेSocialसामाजिकMaharashtra Governmentमहाराष्ट्र सरकार