पुणे : गायी-म्हशींसारख्या पाळीव जनावरांसाठी ‘लम्पी’ आजार जीवघेणा ठरत आहे. तरीही, या त्वचा आजाराच्या साथीकडे सरकार व प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे, असा आरोप करीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक व माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती आर. एन. लढ्ढा यांच्या खंडपीठासमोर पुढील आठवड्यात या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.
या याचिकेत राज्याचा पशुसंवर्धन दुग्धविकास व मत्स्य व्यवसाय विभाग, पशुसंवर्धन आयुक्तालय, भारतीय पशुवैद्यकीय संशोधन संस्था पुणे, महाराष्ट्र राज्य पशुवैद्यकीय परिषद आणि राष्ट्रीय विषाणू विज्ञान संस्था पुणे यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. राजू शेट्टी यांच्यासह मलकापूर तालुक्यातील भालेगावचे सरपंच तेजस घुले पाटील, नगरमधील सामाजिक कार्यकर्ते अर्शद शेख, सांगली जिल्ह्यातील शेतकरी संपतराव पवार यांनी शेतकऱ्यांचे व्यापक जनहित लक्षात घेऊन अॅड. असीम सरोदे, अॅड. तृणाल टोणपे, अॅड. अजित देशपांडे, अॅड. अजिंक्य उडाणे, अॅड. अक्षय देसाई यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे.
राज्यात ‘लम्पी’ आजाराचे संक्रमण वेगाने होत असून, मोठ्या प्रमाणात गायी, म्हशी व दूध देणारी जनावरे मरत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान होत आहे. या आजाराच्या भयानकतेकडे सरकारने नीट लक्ष दिले नसून, बेजबाबदार पद्धतीने केवळ घोषणा केल्या जात असल्याचे निरीक्षण याचिकेत मांडण्यात आले आहे.
''जनावरांसाठी प्राणघातक ठरणाऱ्या आणि शेतकऱ्यांचे अतोनात आर्थिक नुकसान करणाऱ्या ‘लम्पी’ आजारावर सरकारने तत्काळ उपाययोजना राबविण्याची गरज आहे. पशु हक्कांचे संरक्षण करणे हे राज्यघटनेचे मूल्य असून, त्यासाठी आम्ही ही याचिका दाखल केली आहे. - अॅड. असीम सरोदे, याचिकाकर्त्यांचे वकील''
याचिकेतील मागण्या
- प्राण्यांमधील साथींचे आजार प्रतिबंध व नियंत्रण कायद्यानुसार यंत्रणा उभारण्यात यावी.- पशुवैद्यकीय तज्ज्ञांसाठी आदर्श कार्यप्रणाली करण्यात यावी.- पशुवैद्यकीय शास्त्रात पदवी व पदविकाधारक डॉक्टरांना ‘लम्पी आजार योद्धे’ म्हणून अधिकार, सुविधा व संरक्षण द्यावे.- पशुवैद्यकीय शिक्षणाच्या पदविका अभ्यासक्रमात बदल करावेत.- लम्पी आजाराने मृत झालेल्या प्रत्येक गायी-गुरांसाठी दीड लाख रुपये भरपाई द्यावी.- ‘लम्पी’ आजाराच्या पार्श्वभूमीवर दूध व दुग्धजन्य पदार्थांचे भाव सर्वसामान्यांना परवडणारे असावेत, यासाठी सरकारने पावले उचलावीत.- पाळीव प्राण्यांसाठी शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी करावी.