केंद्र सरकारच्या योजनेचा लाभ मिळणार- राज्यमंत्री कृष्ण पाल गुर्जर

बारामती येथे राष्ट्रीय वयोश्री योजनेअंतर्गत कृत्रिम अवयवांचे वाटप

बारामती : दिव्यांगांसाठी २०१६मध्ये नवीन कायदा संमत केला असून, त्यामुळे २१ प्रकारच्या दिव्यांगांना केंद्र सरकारच्या योजनांचा लाभ मिळणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता राज्यमंत्री कृष्ण पाल गुर्जर यांनी दिली.बारामती येथे राष्ट्रीय वयोश्री योजनेअंतर्गत आयोजित कृत्रिम अवयव साह्यभूत साधनांच्या वाटप कार्यक्रमात ते बोलत होते. सामाजिक न्याय व साह्य मंत्रालय, जिल्हा प्रशासन व जिल्हा परिषदेच्या संयुक्त विद्यमाने ६० वर्षांपुढील ज्येष्ठांना थेट वितरण कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले, त्या वेळी ते बोलत होते. या वेळी ३,२७० लाभार्थ्यांना याचा लाभ देण्यात आला.गुर्जर म्हणाले, की सर्वसामान्य मूकबधिर मुलांसाठी केंद्र शासनाच्या वतीने साडेसहा लाख रुपयांचे ‘कॉक्लियर इन्प्लांट’ मशिन मोफत बसवून दिले जात आहे. त्यामुळे अनेक मूकबधिर मुलांना ऐकता व बोलता येऊ लागले आहे. बारामती लोकसभा मतदारसंघातील ८० टक्के दिव्यांग असलेल्या व्यक्तींसाठी १५० तीनचाकी देण्याची घोषणा या वेळी गुर्जर यांनी केली. यासाठी या मतदारसंघातून अशा प्रकारच्या दिव्यांगांचे सर्वेक्षण करावे, अशी सूचना त्यांनी मांडली.कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार म्हणाले, की खऱ्या अर्थाने ज्येष्ठ नागरिकांकडे लक्ष देण्याची भूमिका घेणाºया वर्गाचे आपण प्रतिनिधी आहोत. ज्येष्ठांचा उतारवयातील काळ अधिक चांगला जावा, याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. यासाठीच ही योजना आहे.खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, वयोश्री योजनेचे हे देशातील सर्वांत मोठे शिबिर आहे. दिव्यांगांसाठी १० वस्तूंचे वाटप होते. यामध्ये वाढ करण्याची गरज आहे. या वेळी अपंग आयुक्त रुचेशजी जयवंशी, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगमचे महाव्यवस्थापक कर्नल पवनकुमार दुबे, विजय कानेटकर, संभाजी होळकर यांचेही भाषण झाले. नगराध्यक्षा पौर्णिमा तावरे यांनी उपस्थितांचे स्वागत केले. आशिष जराड यांनी सूत्रसंचालन केले. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी नृसिंह मित्रगोत्री यांनी आभार मानले.या वेळी उपनगराध्यक्ष बिरजू मांढरे, पंचायत सभापती संजय भोसले, उपसभापती शारदा खराडे, प्रदीप गारटकर, संदीप जगताप, पुरुषोत्तम जगताप, अ‍ॅड. अशोक प्रभुणे उपस्थित होते.दिव्यांगांसाठी एकच ‘युनिव्हर्सल कार्ड’देशातील वयोवृद्धांसह दिव्यांगांच्या विकासासाठी केंद्र शासन प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने नव्याने निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार देशातील दिव्यांग व्यक्तींना आत्ता एकसारखेच ‘युनिव्हर्सल कार्ड’ दिले जाईल. वेगवेगळ्या राज्यांत नवीन कार्ड काढण्याची गरज नाही. एकच कार्ड दाखविल्यावर देशातील कोणत्याही राज्यात दिव्यांगांना केंद्र सरकारच्या योजनांचा लाभ मिळू शकेल, अशी माहिती केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री कृष्ण पाल गुर्जर यांनी दिली.