निनाद देशमुख
पुणे : कचऱ्याची गावातच विल्हेवाट लावण्याच्या हेतूने जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींत स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत कचरा प्रकल्प उभारण्यात येणार होते. या प्रकल्पांचे अंदाजपत्रक तयार झाले, तांत्रिक आणि प्रशासकीय मान्यताही मिळाल्या. एवढेच नव्हे तर १५ व्या वित्त आयोगातून पैसेही मिळाले, असे असतानाही २ ऑक्टोबर उलटूनही जिल्ह्यात केवळ ३५५ घनकचरा प्रकल्पांचे काम सुरू झाले आहे. उर्वरित गावांमध्ये काही ठिकाणी प्रशासकीय, तर काही ठिकाणी ग्रामपंचायतींच्या उदासीन धोरणांमुळे ही कामे सुरू होऊ शकली नाही.
जिल्ह्यात स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सर्व गावे कचरामुक्त करण्यासाठी प्रत्येक गावात घनकचरा प्रकल्प उभरण्यात येणार होते. या मोहिमेची वाजत-गाजत सुरुवात करण्यात आली. ५ हजार लोकसंख्या असलेल्या गावात घनकचरा व्यवस्थापनाचे मोठे प्रकल्प, तर छोट्या गावात छोटे प्रकल्प उभारण्यात येणार होते. ७ जून रोजी या प्रकल्पाची सुरुवात करण्यात करण्यात आली. २ ऑक्टोबरपर्यंत संपूर्ण जिल्हा कचरामुक्त करण्याचे उद्दिष्ट जिल्हा परिषदेने ठेवले होते. यासाठी प्रत्येक गावात जाऊन प्रकल्प उभारण्यासंदर्भात ग्रामपंचायतींना मार्गदर्शन करण्यात आले. पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता विभागातर्फे १२०७ गावांचे घनकचरा प्रकल्पांचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले. यातील ११०० प्रकल्पांना तांत्रिक मान्यताही देण्यात आली. तर, ७५० प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता दिली. मात्र, केवळ ३५५ प्रकल्पांचेच काम होऊ शकले. विशेष म्हणजे, या प्रकल्पाला जागा मिळण्यासाठी जागांची अडचण सोडविण्यासाठी स्वत: जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेतला. मात्र, असे असतानाही, तसेच गायरान जागा उपलब्ध असतानाही जागा नसल्याचे कारणे देत अनेक प्रकल्पांची कामेही रखडलेली आहे.
जिल्हा परिषदेतर्फे गावांकडे वारंवार यासंदर्भात पाठपुरावा करण्यात आला. स्वच्छता विभागाचे अधिकारी टोणपे सर यांनी ग्रामपंचायतींचे दौरे केले. मात्र, त्यांना ग्रामपंचायत स्तरावरून, तर कधी प्रशासकीय स्तरावरूनच अडचणी आल्या. २ ऑक्टोबर २०२१ रोजी हे काम पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, प्रकल्प रखडल्यामुळे कचरामुक्त गावे ही कागदावरच राहिली आहे.
घनकचरा प्रकल्पात गावांची, प्रशासनाची उदासीनता
६ जून २०२१ ला स्वराज्य दिनाच्या दिवशी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कचरामुक्त पुणे जिल्ह्याचे आवाहन केले होते. याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी वेळोवेळी पाठपुरवा केला. मात्र, असे असतानाही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी, तसेच गावपातळीवरही कचरा प्रकल्पाबाबत उदासीन भूमिका असल्याने कचरामुक्त पुणे जिल्हा हा कागदावरच राहिला आहे.
''घनकचरा प्रकल्पासंदर्भात जिल्हा परिषदेतर्फे सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे. प्रकल्पांचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले असून तांत्रिक, तसेच प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. यासोबतच निधी सुद्धा दिला आहे. जागांचे प्रस्तावही देण्यात आले आहे. मात्र, अनेक गावांत मोजणीची प्रक्रियापूर्ण होऊ शकली नाही. यामुळे अद्यापही घनकचरा प्रकल्प हे पूर्ण होऊ शकले नाही असे आयुष प्रसाद (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) यांनी सांगितले.''
''ग्रामपंचायत स्तरावर आमचा पाठपुरावा सुरू आहे. अनेकदा आम्हाला जागा नसल्याची कारणे सांगितली जातात. प्रकल्पासाठी गायरान जागांची उपलब्धता करून देण्यात आली आहे. मात्र, तरीसुद्धा हे प्रकल्प रखडले आहे. या संदर्भात आमचा पाठपुरावा सुरू असल्याचे पाणी स्वच्छता विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद टोणपे म्हणाले आहेत.''