चिंतेची बाब! आळंदीतील पवित्र इंद्रायणी पुन्हा फेसाळली; नागरिकांच्या आरोग्याला धोका
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: June 7, 2021 14:38 IST2021-06-07T14:36:57+5:302021-06-07T14:38:25+5:30
तीर्थक्षेत्र आळंदीतील पवित्र इंद्रायणी नदी सलग दुसऱ्यांदा साबणाचा फेससारखी फेसाळली आहे...

चिंतेची बाब! आळंदीतील पवित्र इंद्रायणी पुन्हा फेसाळली; नागरिकांच्या आरोग्याला धोका
भानुदास पऱ्हाड -
आळंदी : नदीला आपण देवता मानतो. प्रत्येक नदी ही आपल्यासाठी पवित्र असते. जगभर मानवी संस्कृती नद्यांमुळे बहरली. जीवन देणाऱ्या या नद्यांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. कारण तीर्थक्षेत्र आळंदीतील पवित्र इंद्रायणी नदी सलग दुसऱ्यांदा साबणाचा फेससारखी फेसाळली आहे.
एकीकडे कोरोनाच्या अनुषंगाने लावण्यात आलेल्या निर्बंधांमुळे पिंपरी चिंचवड शहरातील हवेचे प्रदूषण कमी झाले आहे. हवा शुद्ध झाली असली तरीसुध्दा पवित्र इंद्रायणी नदीचे प्रदूषण मात्र कायम आहे.
शहरातील विविध कंपन्यातील रासायनिक केमिकलयुक्त सांडपाणी, नागरी वस्तीतील मैलामिश्रित पाणी थेट नदीत मिसळत आहे. परिणामी इंद्रायणीचे प्रदूषण दिवसेंदिवस वाढतच चालले आहे.
गेल्या महिन्यांतही केमिकलच्या मिश्रणाने इंद्रायणी फेसाळली होती. विशेष म्हणजे वारंवार प्रशासनाकडे इंद्रायणी प्रदूषण मुक्त करण्याची मागणी करूनही प्रशासनाकडून त्याबाबत ठोस उपाययोजना कार्यान्वित केल्या जात नसल्याने स्थानिक नागरिकांमध्ये कमालीची नाराजी पसरली आहे.
पिंपरी चिंचवड शहर औद्योगिक नगरी म्हणून ओळखली जाते. विविध उद्योगातील रसायनयुक्त सांडपाणी थेट नदीत मिसळत असल्याने इंद्रायणी प्रदूषित होत आहे. त्याचा फटका जलचर प्राण्यांना बसला आहे. त्याचबरोबर नदीकाठची शेती प्रदूषित पाण्यामुळे अडचणीत आली आहे. तसेच आळंदी शहरात व नदीकाठच्या गावांमध्ये डासांचा प्रादुर्भाव वाढत चालला आहे.
एकीकडे पिंपरी - चिंचवड शहरातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी अब्जावधी रुपये खर्च करून प्रकल्प उभे केले आहेत. उभारलेले प्रकल्प चालवण्यासाठी वर्षाला कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात. तरीदेखील सांडपाण्यावर प्रक्रिया न करता ते पाणी तसेच नदीत सोडले जात असल्याने नदीला गटाराचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. आळंदी शहरातील नागरिकांना हेच पाणी पिण्यासाठी वापरावे लागत असल्याने स्थानिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. प्रशासनाने इंद्रायणीला पूर्वीप्रमाणे वैभव प्राप्त करून देण्यासाठी 'नदी सुधार' योजनेची अंमलबजावणी करण्याची मागणी स्थानिक नागरिकांकडून केली जात आहे.