अखेर आई हरली अन् ‘आजी-आजोबा’ जिंकले...!

न्यायालयाने पाच वर्षांच्या मुलीचे पालकत्व दिले आजी-आजोबांकडे

पुणे : पतीचे निधन झाल्यानंतर तिने स्वत:च अल्पवयीन मुलीचा ताबा सासू-सासऱ्यांकडे देत दुसरे लग्न केले. नंतर ‘ती’ची बुद्धी फिरली अन् सासू-सासऱ्यांविरुद्ध प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात केस दाखल केली. निकालही तिच्या बाजूने लागला. सासू-सासऱ्यांनीही त्याविराेधात अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयात आव्हान दिले. पुराव्याची शहानिशा करून जिल्हा व सत्र न्यायाधीश ए.आय. पेरमपल्ली यांनी पूर्वीचा निकाल फेटाळून लावत पाच वर्षांच्या नातीचा ताबा आजी-आजोबांकडे दिला. यात आई हरली अन् आजी-आजोबा जिंकले.

माधव आणि माधवी (नाव बदललेले) यांचा विवाह २०१५ मध्ये झाला. त्यानंतर तीन वर्षांनी त्यांच्या संसारवेलीवर गोंडस फूल उमलले. त्यांना मुलगी झाली... पण दुर्दैवाने २०२१ मध्ये माधव यांचे निधन झाले. माधवीने एप्रिल २०२२ मध्ये पुनर्विवाह केला आणि नव्या आयुष्याची सुरुवात केली. लग्न करताना तिने सासू-साऱ्यांशी आपसमजुतीचा करारनामा केला होता. तिने मुलीचे पालकत्व, देखरेखीची जबाबदारी अन् ताबा सासू-सासऱ्यांकडे म्हणजे मुलीच्या आजी-आजोबांकडे दिला. अचानक ती फिरली आणि तिने सासू-सासरे व दीर यांच्याविरुद्ध खोट्या तक्रारीला सुरुवात केली.

प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी सी. पी. शेळके यांच्या न्यायालयात फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम ९७ अंतर्गत सासू-सासऱ्यांनी अल्पवयीन मुलीचा ताबा अनधिकृतपणे आपल्याकडे ठेवला असल्याची तक्रार दाखल केली. त्यावर माधवी ही जन्मदाती आई आणि नैसर्गिक पालक असल्याने मुलीच्या आजी-आजोबांना मुलीचा ताबा आईला देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले हाेते. नाराज आजी-आजोबांनी या निकालाविरुद्ध अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयात दाद मागितली. आजी-आजोबा व मुलीचे काका यांच्या वतीने ॲड. गंधार सोनीस यांनी कामकाज पाहिले. 

हे एक षड्यंत्र हाेते 

याबाबत ॲड. गंधार सोनीस यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की, पाचवर्षीय मुलीचे पालकत्व, देखरेख, तिचे पालनपोषण व शिक्षणाचा खर्च आजी-आजोबा करीत आहेत. ते नैसर्गिक पालक नसले तरीसुद्धा त्यांच्या ताब्यात असलेल्या त्यांच्या नातीचा ताबा ‘अनधिकृत’ आहे, असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे कलम ९७ अंतर्गत केलेली कारवाई ही कायदा आणि न्यायाच्या दृष्टीने समर्थनीय नाही. आजी-आजोबांना त्यांच्या नातीपासून वंचित/दूर करण्यासाठी रचले गेलेले हे एक षड्यंत्र आहे.

आठवड्यातून एकदा भेटण्याचे अधिकार 

दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद आणि पुराव्याची शहानिशा करून न्यायालयाने मुलीचा ताबा आजी-आजोबांकडेच ठेवण्याचा आदेश दिला. तसेच मुलीला आठवड्यातून एकदा भेटण्याची, बाहेर फिरायला घेऊन जाण्याचे अधिकार आईला दिले आहेत.