पुणे शहराचा पाणीसाठा पंधरा टिएमसी करा ; महापालिकेची जलसंपदा विभागाकडे मागणी 

गेल्या काही वर्षांपासून पुणे शहराच्या पाणी पुरवठ्यावरुन पाटबंधारे विभाग आणि महापालिका यांच्यात सातत्याने वाद सुरू आहेत.

ठळक मुद्देयाप्रकरणी महाराष्ट्र राज्य जलसंपदा नियमक प्राधिकरणासमोर आज सुनावणीमहापालिका जादा पाणी उचलते असा पाटबंधारे विभागाचा आरोप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले शहराचे पाणी कमी न करण्याचे स्पष्ट निर्देश

पुणे : गेल्या काही वर्षांत पुणे शहराच्या लोकसंख्येत प्रचंड झपाट्याने वाढ होत असून, शहरासाठी निश्चित केलेला साडे आठ टिएमसीच्या पाणी साठ्यात वाढ करून तो पंधरा टिएमसी करावा, अशी मागणी महापालिकेच्या वतीने करण्यात आली आहे. याबाबत महाराष्ट्र राज्य जलसंपदा नियमक प्राधिकरणाकडे सोमवारी (दि.१२नोव्हें) सुनावणी होणार आहे. 
गेल्या काही वर्षांपासून पुणे शहराच्या पाणी पुरवठ्यावरुन पाटबंधारे विभाग आणि महापालिका यांच्यात सातत्याने वाद सुरू आहेत. महापालिका जादा पाणी उचलते असा पाटबंधारे विभागाचा आरोप आहे. तर महापालिकेकडून सातत्याने या आरोपांचे खंडन केले जात आहे. त्यातच आॅक्टोंबर महिन्यात झालेल्या कालवा समितीच्या बैठकीत शहराच्या पाण्याला कात्री लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे पाण्याचा प्रश्न अधिकच गंभीर झाला. अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शहराचे पाणी कमी करु नका असे स्पष्ट निर्देश जलसंपदा विभागाच्या वरिष्ठ अधिका-यांना दिले.
शासनाने सन २०११ च्या लोकसंख्येच्या आधारे महापालिकेला वर्षाला साडे आठ टिएमसी पाण्याचा कोटा मंजुर केला आहे. परंतु, गेल्या काही वर्षांमध्ये शहराची लोकसंख्या अत्यंत झपाट्याने वाढत असून, सध्या लोकसंख्येने ५० लाखांचा आकडा पार केला आहे. त्यानुसार शहरासाठी दिवसाला १२५० एमएलडीप्रमाणे वर्षांसाठी किमान १५ टिएमसी इतके पाणी मिळावे अशी महापालिकेची मागणी आहे. त्यासाठी महापालिकेने महाराष्ट्र राज्य जलसंपत्ती प्राधिकरणाकडे अपिल केले आहे. त्यावर सोमवारी मुंबईत सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीत शहराची वाढलेली लोकसंख्या, दोन्ही कॅन्टोमेन्ट, नव्याने समाविष्ट झालेली गावे व त्यांची लोकसंख्या, त्याचबरोबर शहरातील मोठ्या शैक्षणिक संख्या व त्यासाठी लागणारे पाणी अशी सविस्तर माहितीच पालिकेकडून प्राधिकरणापुढे सादर केली जाणार असल्याचे पालिकेकडून स्पष्ट करण्यात आले.
   दरम्यान सोमवारी होणारी ही पहिलीच सुनावणी असून त्यात लगेचच त्यावर निर्णय होऊ शकणार नाही असेही प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.