जिल्ह्यातल्या उद्योगासाठी घेतलेल्या जमिनी शेतकऱ्यांना मिळणार परत 

जिल्ह्यामध्ये शेकडो एकर जमिनी अनेकांनी औद्योगिक वापरासाठी अत्यंत कमी दरामध्ये खरेदी केल्या. मात्र,...मागील पाच ते वीस वर्षांमध्ये यातील अनेकांनी या जमिनींचा वापरच केला गेला नाही..

ठळक मुद्देजिल्हाधिकारी रमेश काळे यांनी सुनावणी घेवून शेतकऱ्यांना जमिनी परत देण्याचा दिला आदेश औद्योगिक वापरासाठी घेतलेल्या जमिनीचा वापर इतर कारणांसाठीचाकण,रांजणगावसह अशा सर्व भागातील जमिनी मुळ मालकांना दिल्या जाणारजिल्ह्यातील सुमारे ३०० एकराहून अधिक जमीन शेतकऱ्यांना मिळणार

पुणे: औद्योगिक वापरासाठी शेतकऱ्यांकडून घेण्यात आलेल्या शेतजमिनींचा वापर न केल्यामुळे संबंधित जमिनी पुन्हा शेतकऱ्यांना परत करण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे.त्यामुळे जिल्ह्यातील सुमारे ३०० एकराहून अधिक जमीन शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.अप्पर जिल्हाधिकारी रमेश काळे यांनी याबाबतचा निर्णय घेतला असून जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांना यामुळे फायदा होणार आहे.
राज्य शासनाने उद्योगांना चालना देण्यासाठी औद्योगिक कारणांसाठी शेतकरी नसलेल्यांना महसूल अधिनियम ६३/१ अ नुसार शेतजमिनी सवलतीच्या दरात अथवा नजराणा भरून विकत घेण्यास परवानगी दिली. जिल्ह्यामध्ये शेकडो एकर जमिनी अनेकांनी खरेदी केल्या.अत्यंत कमी दरामध्ये या जमिनी खरेदी केल्या. मात्र, मागील पाच ते वीस वर्षांमध्ये यातील अनेकांनी या जमिनींचा औद्योगिक कारणासाठी वापरच केला गेला नाही.त्यामुळे शेतकऱ्यांनी याबाबत जिल्हा प्रशासनाकडे तक्रार केली.त्यावर अप्पर जिल्हाधिकारी रमेश काळे यांनी सुनावणी घेवून शेतकऱ्यांना जमिनी परत देण्याचा आदेश दिला.
पुणे जिल्ह्यातील बहुतांश सर्वच तालुक्यात औद्योगिक कंपन्या सुरू आहेत.पुण्यात उद्योगाला पोषक वातावरण असल्याने सुरूवातीला अनेक औद्योगिक कंपन्यांनी जिल्हा प्रशासनाकडून जमिनी घेतल्या. त्यात काही शेतक-यांनाही आपल्या जमिनी द्यावा लागल्या.परंतु,औद्योगिक वापरासाठी घेतलेल्या जमिनीचा वापर इतर कारणांसाठी केला. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने कोट्यवधी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. फ्लॅबेक्स अरोमॅट्स इंडिया प्रा.लि. या कंपनीने औद्योगिक वापरासाठी देण्यात आलेल्या जमिनीच्या परवानगी आदेशाचा भंग केला आहे,अशी तक्रार मावळ तालुक्यातील आंधळे येथील शेतकरी अशोक कांबळे यांच्यासह इतर शेतकऱ्यांनी केली होती. त्यावर सुनावणी घेवून सर्व जमिनी मुळ मालकांना परत करण्याचे आदेश मुळशी तहसीलदारांना दिले आहेत.
तक्रारदार शेतकऱ्यांची तक्रार मान्य करण्यात आली असून कंपनीच्या नावे असलेली २२२ एकर जमिन आणि कंपनीच्या नावे नोंद न झालेली सुमारे ३५ गटातील जमिनी शर्तभंगामुळे मुळ मालकाला दिल्या जाणार आहेत.मुळशी तहसीलदारांनी मुळ मालकांकडून जमिन खरेदीचे प्रस्ताव घेवून सदर जमिनी मुळ मालकांना परत करण्याची कार्यवाही करावी,असेही आदेश दिले आहेत.
नियमानुसार काही औद्योगिक कंपन्यांना दंडात्मक रक्कम भरून शासनाकडून प्राप्त झालेली जमिन आणखी काही वर्ष स्वत:कडे ठेवता येतात. मात्र,काही कंपन्या दंडात्मक रक्कम भरण्यास तयार नाहीत.औद्योगिक वापरासाठी घेतलेल्या मात्र उद्योग सुरू करण्यासाठी न वापरलेल्या जमिनींचा चाकण,रांजणगावसह विविध भागात शोध घेतला जात असून अशा सर्व जमिनी मुळ मालकांना दिल्या जाणार आहेत.