नगरसेवकच व्हायची सर्वांना घाई, पुढे काय; याचा मात्र अतापता नाही

पंचवीस वर्षांत मूलभूत सुविधाही नागरिकांना देऊ न शकलेले स्वतःला या समस्यांचे नेतृत्व करण्यासाठी पुन्हा एकदा इच्छुक असल्याचे पाहून नागरिक अचंबित झाले आहेत.

- पांडुरंग मरगजे

धनकवडी : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्यांच्या आत घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर उपनगरात समस्यांचा डोंगर असतानाही नागरिकांवर प्रभाव टाकण्यासाठी इच्छुकांची विविध कार्यक्रमातून उधळपट्टी पाहून नागरिक अवाक् झाले आहे. पंचवीस वर्षांत मूलभूत सुविधाही नागरिकांना देऊ न शकलेले स्वतःला या समस्यांचे नेतृत्व करण्यासाठी पुन्हा एकदा इच्छुक असल्याचे पाहून नागरिक अचंबित झाले आहेत.निवडणुका टप्प्यात येताच नगरसेवक होण्याची स्वप्न पाहणाऱ्यांची संख्या झपाट्याने वाढली आहे. आजी-माजी नगरसेवक, नगरसेविका तर गेल्या दोन वर्षांपासूनच जय्यत तयारी करत आहेत. सर्वसामान्य मतदार व त्यांच्या समस्यांना फाट्यावर मारून तीन वर्षे भूमिगत झालेले तथाकथित उमेदवार आता फ्लेक्सवर झळकले आहेत. तब्बल ९ वर्षांपासून झोपी गेलेले जागे झाले आहेत. अनेकांना अचानक प्रभागातील समस्या दिसू लागल्या आहेत. त्या सोडवण्यासाठी फोटो सेशन आणि फ्लेक्सबाजीचा ड्रामा जोरावर आहे.

निवडणुका होणार हे सिद्ध होताच, आता कुठं इच्छुकांना मतदारांशी संबंधित प्रश्न, नागरी समस्या आणि अडचणी आठवू लागल्या आहेत. त्यासंदर्भात अधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन रखडलेल्या कामांची आठवण करून दिली जात आहे. त्याचबरोबर अधिकाऱ्यांना निवेदन देतानाचे ‘फोटो सेशन’ सोशल मीडियाच्या माध्यमातून संभाव्य प्रभाग क्षेत्रातील नागरिकांपर्यंत पोहोचण्याची तत्परता दाखवली जात आहे.

तर ‘तुमचे प्रश्न आम्हीच सोडवू’ अशा अविर्भावात हे इच्छुक मतदारांमध्ये मिरवत आहेत. महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर दक्षिण उपनगरातील पाणी प्रश्न, वारंवार खंडित होणारा वीजपुरवठा आणि विविध समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न होऊ लागला आहे.

 जेवणावळींचा बेत

दुसरीकडे मतदारांना आपलेसे करण्यासाठी ‘श्रावणबाळां’ना मतदाररूपी माता-पित्यांची प्रकर्षाने आठवण होऊ लागली असून, मतदाररूपी माता-पित्यांना तीर्थक्षेत्राला घेऊन निघालेलो आपण ‘आधुनिक श्रावणबाळ’ असल्याच्या थाटात इच्छुक वावरत आहेत, यात्रांबरोबरच या इच्छुक ‘श्रावणबाळां’कडून आतापासूनच जेवणावळींचा बेत आखण्यात येत असल्याने मतदारांना आपण ‘राजा’ असल्याची जाणीव होऊ लागली आहे. होम मिनिस्टर आणि पैठणींची खैरात सुरू झाली आहे. लकी ड्रॉ आणि बक्षीस योजना, सवलतीच्या दरात घरगुती वस्तूंचे स्टॉल, मुख्यत्वे ज्येष्ठ नागरिक आणि महिला वर्गाला आकर्षित करून निवडणुकीपर्यंत सोबत ठेवण्याची कसरत सर्वांकडून होत आहे. परंतु, या गोंधळात नागरी व सार्वजनिक समस्यांची आठवण होईल का? हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहणार अशी चर्चा रंगली आहे.