प्रशासनातील प्रत्येकाने आपण जनसेवा करतोय की शासन? याचा विचार करावा, देशाच्या पहिल्या माहिती आयुक्तांचे मत

आपण जनतेचे सेवक आहोत, राज्यकर्ते नाही. जे लोकांना हवं, तेच करायचं आहे

पुणे: सुशासन याचा अर्थ राज्य करणे असा होत नाही. तो फक्त एक भाग असून, सेवा करणे हा मुख्य भाग आहे. जे प्रशासन समस्याचं मूळ समजू शकतं, त्याला सुशासन म्हणता येईल. यानुसार प्रशासनातील प्रत्येकाने आपण जनसेवा करतोय की शासन? याचा विचार करावा. आपण जनतेचे सेवक आहोत, राज्यकर्ते नाही. जे लोकांना हवं, तेच करायचं आहे. त्यासाठी जनता सोबत असली पाहिजे, असे मत देशाचे पहिले माहिती आयुक्त, राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाचे माजी अध्यक्ष वजाहत हबीबुल्लाह यांनी व्यक्त केले. देशात सुशासन यावे, असा कधी राजकीय अजेंडा बनला नाही, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

निमित्त होते, सरहद पुणेतर्फे टिळक स्मारक मंदिर येथे सोमवारी (दि. ११) आयोजित भारताचे माजी गृहसचिव स्व. डॉ. माधव गोडबोले स्मृती व्याख्यानाचे. यंदाचे हे तिसरे वर्ष असून, यात ‘सुशासन : कल्पना की वास्तव’ या विषयावर हबीबुल्लाह यांनी सविस्तर मांडणी केली. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी राज्याचे माजी मुख्य सचिव, राज्य वित्त आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. नितीन करीर होते. मंचावर सरहदचे संजय नहार, शैलेश पगारिया, लेशपाल जवळगे, अनुज नहार उपस्थित होते.

हबीबुल्लाह म्हणाले की, सर्व माहिती जनतेला असली पाहिजे हा माझा आग्रह होता. प्रत्यक्षात सरकारी कर्मचाऱ्यांनाच काही माहिती नाही, जनता तर लांबची गोष्ट आहे. हे मला देशाचा माहिती आयुक्त झाल्यानंतर कळलं. माझे दरवाजे खुले होते; पण तेथपर्यंत पोहोचण्यासाठी नागरिकांना काय काय करावं लागतंय. हे कळलंच नव्हतं. हे वास्तव अवाक् करणारे होते, असेही ते म्हणाले. लोकांमध्ये फूट पाडणे हा आतंकवाद्यांचा अजेंडा राहिला आहे. पहलगाममध्येदेखील त्यांना तेच करायचं होतं. हिंदू-मुस्लिम एकत्र राहू शकत नाहीत, असे बिंबवले जात आहे. पण ते चुकीचे आहे. जनता उभी राहिली नाही म्हणून पाकिस्तानमध्ये लोकशाही येऊ शकली नाही, असे सांगून त्यांनी वास्तवाची जाणीव करून दिली.