पुणे : भीमाशंकर 'इकोसेन्सिटिव्ह झोन'बाबतचे तुमचे म्हणणे मी शासनापर्यंत पोहोचवणार आहे व त्याबाबत शासन निर्णय घेईल. पर्यावरणाचे संवर्धन झाले पाहिजे. परंतु त्याबरोबरच आदिवासी माणूसही जगला पाहिजे. पेसा व वन हक्क कायदे जर आदिवासींसाठी बनवले आहेत तर त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी का केली जात नाही ? असा प्रश्न उपस्थित करून या कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि वनहक्क दावे तात्काळ निकाली निघण्यासाठी राज्य शासनास योग्य त्या सूचना केल्या जातील, असे स्पष्ट मत राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी व्यक्त केले.
भीमाशंकर अभयारण्य परिसरातील 'इकोसेन्सिटिव्ह झोन' अधिसूचना तात्काळ रद्द करण्याची मागणी किसान सभा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष व राष्ट्रीय आदिवासी अधिकार मंच यांच्या शिष्टमंडळाने राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे केली आहे. या शिष्टमंडळाने नुकतीच राजभवन येथे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेतली.
भीमाशंकर अभयारण्य परिसरातील 'इकोसेन्सिटिव्ह झोन' हा सध्या पुणे, रायगड व ठाणे जिल्ह्यातील ४२ गावांमध्ये चर्चेचा विषय ठरत आहे. वन हक्क कायदा २००६ व इको सेन्सिटिव्ह झोनची अधिसूचना यात मूलभूत फरक असून वन हक्क कायद्यात ग्रामस्तराकडून केंद्राकडे निर्णय प्रक्रिया अपेक्षित असताना इकोसेन्सिटिव्ह झोन च्या अधिसूचनेत मात्र ती केंद्रीय स्तरावरून गावपातळीवर लादली जाणार आहे. ही अधिसूचना तात्काळ रद्द करण्याची मागणी किसान सभा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष व राष्ट्रीय आदिवासी अधिकार मंच यांच्या शिष्टमंडळाने राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे केली आहे.
या शिष्टमंडळाने नुकतीच राजभवन येथे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेतली. त्यावेळी ह्या शिष्टमंडळाने स्थानिक जनतेला विश्वासात न घेता इकोसेन्सिटिव्ह झोन ची अधिसूचना काढल्याचे नमूद केले. या बैठकीला राजभवनचे प्रधान सचिव संतोष कुमार, पर्यावरण विभागाच्या सचिव मनिषा म्हैसकर, वन विभागाचे सचिव,मिलिंद म्हैसकर, मुख्य वनसंरक्षक श्री लिमये, जुन्नरचे उपवनसंरक्षक जयरामे गौडा, व वनविभागातील इतर प्रशासकीय अधिकारी यांच्यासह शिष्टमंडळातील मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे डहाणू विधानसभा आमदार कॉम्रेड विनोद निकोले , अॅड नाथा शिंगाडे , प्राची हातिवलेकर, विश्वनाथ निगळे, राजू घोडे, सोमनाथ निर्मळ, अशोक पेकारी, किरण लोहकरे , भरत वळंबा, कृष्णा भावर इ. उपस्थित होते. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे डहाणू विधानसभा आमदार कॉम्रेड विनोद निकोले म्हणाले, वन हक्क कायदा २००६ ३ (१) ग,घ,झ, ट नुसार गौण वनोपज, मासेमारी, गुरे चराईचा हक्क, जैवविविधता पारंपारिक ज्ञान व बौद्धिक संपदा जपण्याचा हक्क, सामूहिक वनसंपत्तीचे संरक्षण पुनरुज्जीवन संवर्धन व व्यवस्थापन करण्याचा हक्क दिलेला आहे. तसेच महाराष्ट्र पेसा अधिनियम २०१४ च्या प्रकरण-५ मधील कलम २० नुसार गावातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर ग्रामसभेचा परंपरागत अधिकार असल्याचे नमूद केले आहे. असे असताना इकोसेन्सिटिव्ह झोन ची अधिसूचना काढण्यात आली आहे.
किरण लोहकरे यांनी सांगितले, वन हक्क कायदा 2006 व इको सेन्सिटिव्ह झोनची अधिसूचना यात मूलभूत फरक असून वन हक्क कायद्यात ग्रामस्तराकडून केंद्राकडे निर्णय प्रक्रिया अपेक्षित असून इकोसेन्सिटिव्ह झोन च्या अधिसूचनेत मात्र ती केंद्रीय स्तरावरून ग्रामस्तरावर लादली जाणार आहे.
लोकांच्या अडचणी व प्रश्न सोडविले नाहीत तर त्यांच्यामध्ये असंतोष निर्माण होतो ही बाब लक्षात घेऊन पुणे, रायगड व ठाणे कलेक्टर व उपवनसंरक्षक जुन्नर यांनी इको सेन्सिटिव्ह झोन च्या प्रश्नाबाबत शिष्टमंडळातील प्रतिनिधी व 42 गावातील लोकांच्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी तत्काळ बैठकी आयोजित कराव्यात तसेच त्यांना कोणताही त्रास होणार नाही याची काळजी घ्यावी..
भगतसिंग कोश्यारी, राज्यपाल