न्यायालयाच्या आदेशानुसार रोख रक्कम स्वीकारून प्रश्न संपवा; अजित पवार यांचे भामा आसखेड प्रकल्पग्रस्तांना आवाहन 

शासनाने दिलेले पॅकेज योग्य असून, जमीने देणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले...

ठळक मुद्देभामाआसखेड प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक

पुणे : भामाआसखेड प्रकल्पग्रस्तांच्या संमतीनेच शासनाने हेक्टरी 15 लाख रुपये रोख रक्कम देण्याचे जाहीर केले. या संदर्भात उच्च न्यायालयाने देखील शासनाने दिलेले पॅकेज योग्य असून, जमीने देणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. यामुळे न्यायालयात गेलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना वाढीव पॅकेज देणे शक्य नसल्याचे सांगत शासनाने जाहीर केलेल्या पॅकेज नुसार रोख रक्कम घेऊन विषय संपवून टाका, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी भामाआसखेड प्रकल्पग्रस्तांना केले. भामाआसखेड प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी शुक्रवार (दि.28) रोजी अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेतली. यावेळी खेडचे आमदार दिलीप मोहिते, विभागीय आयुक्त सौरभ राव, जिल्हाधिकारी डाॅ.राजेश देशमुख, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी भारत वाघमारे, खेड उपविभागीय अधिकारी संजय तेली यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी आमदार दिलीप मोहिते यांच्यासह प्रकल्पग्रस्तांनी जमीन मिळण्यासाठी न्यायालयात गेलेल्या लोकांना पॅकेज वाढून देण्याची मागणी केली.यावर पवार यांनी कोणी तरी न्यायालयात गेले त्यांना जास्त रक्कमेचे पॅकेज दिले तर सध्या ज्या लोकांनी पॅकेज स्वीकारले त्याच्यावर अन्याय होईल. यामुळेच शासनाने जाहिर केलेल्या पॅकेज नुसार पैसे घेऊन मोकळे व्हा, असे स्पष्ट निर्देश पवार यांनी येथे दिले.------प्रकल्पग्रस्तांची फसवणूक करणाऱ्या अधिकारी व एजंटांची चौकशी कराभामाआसखेड प्रकल्पग्रस्तांची फसवणूक करणाऱ्या, चुकीच्या पध्दतीने जमीन वाटप करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची खुली चौकशी करण्याचे आदेश देतानाच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या नावे एजंट लोकांची, जमिनीचे वाटप केलेले बाधित शेतकरी खरच त्या जमिनी कसतात का यांची देखील चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.दिलीप मोहिते, आमदार