निवडणुकीची रणधुमाळी! महिलाराज कायम; पुणे जिल्ह्यात ४०% पेक्षा जास्त नगराध्यक्षपदे महिलांसाठी

भोर नगरपालिकेला १७ वर्षांनंतर सर्वसाधारण आरक्षण मिळाल्याने तेथे मोठी चुरस अपेक्षित आहे, तर ९ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर बारामतीला खुल्या वर्गाची संधी मिळाल्याने राजकीय नेत्यांमध्ये उत्साहाची लहर उसळली आहे.

पुणे: राज्यातील नगरपरिषद व नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षपदाच्या आरक्षण सोडती सोमवारी (दि.६ ऑक्टोबर) मंत्रालयात काढण्यात आल्या. पुणे जिल्ह्यातील १४ नगरपरिषदांपैकी तब्बल ८ च्या पदांचे आरक्षण खुल्या प्रवर्गासाठी ठेवण्यात आले असून, चाकण नगरपरिषदेसाठी खुला महिला १, ओबीसी ३ व अनुसूचित जाती (एससी) साठी २ पदे राखीव झाली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या जानेवारी २०२६ पूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याच्या निर्देशानुसार प्रक्रियेला वेग आला असून, मंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सोडत काढण्यात आली. भोर नगरपालिकेला १७ वर्षांनंतर सर्वसाधारण आरक्षण मिळाल्याने तेथे मोठी चुरस अपेक्षित आहे, तर नऊ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर बारामतीला खुल्या वर्गाची संधी मिळाल्याने राजकीय नेत्यांमध्ये उत्साहाची लहर उसळली आहे. दुसरीकडे, शिरूर, जुन्नर आणि मंचर येथे ओबीसी महिलांसाठी आरक्षण पडल्याने पुरुष इच्छुकांच्या तयारीवर पाणी पडले असून, महिलाराज कायम राहणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारी महिन्याच्या शेवटी आधी निवडणुका घेण्याचे आदेश दिल्याने राज्यभरात आरक्षण प्रक्रिया वेगवान झाली आहे. पुणे विभागात एकूण १४ नगरपरिषदांच्या नगराध्यक्षपदांचे आरक्षण जाहीर झाले असून, यामुळे स्थानिक राजकारणात नव्याने समीकरणे आखली जात आहेत. विविध राजकीय पक्षांतून इच्छुक उमेदवारांनी मोर्चेबांधणीस सुरुवात केली असून, भाजप, राष्ट्रवादी (दोन्ही गट), शिवसेना (दोन्ही गट) आणि काँग्रेस यांच्यात ताकदवान उमेदवार उतरवण्याची स्पर्धा रंगणार आहे. विशेषतः भोर नगरपालिकेत माजी आमदार संग्राम थोपटे यांच्या भाजप प्रवेशामुळे निवडणूक अधिक रंजक होणार आहे. १७ वर्षांपूर्वी खुल्या वर्गासाठी आरक्षण असलेल्या भोरमध्ये आता दिग्गज नेत्यांची मांदियाळी तयारीला लागली असून, विकासकामे आणि पक्षीय बलस्थाने यावर निकाल अवलंबून असेल.

शिरूर नगरपरिषदेला इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) महिलांसाठी आरक्षण पडल्याने सलग तिसऱ्यांदा महिलाराज येणार आहे. येथील स्थानिक राजकारणात महिलांच्या नेतृत्वाने विकासाला गती मिळाली असून, आता नवीन चेहऱ्यांसाठी स्पर्धा तीव्र होईल. इंदापूरमध्ये आठ वर्षांनंतर खुल्या वर्गाची संधी मिळाल्याने उत्साह संचारला आहे. २०१७ च्या निवडणुकीत खुल्या महिलांसाठी असलेल्या या पदावर अंकिता शहा यांनी विजय मिळवला होता. आता कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, हर्षवर्धन पाटील आणि प्रदीप गारटकर यांसारख्या नेत्यांच्या समीकरणांमुळे चुरशीची लढत अपेक्षित आहे. भरणे हे परंपरागत विरोधक असले तरी हर्षवर्धन पाटील यांच्या भाजप प्रवेशाच्या चर्चेमुळे राष्ट्रवादीमार्गे भाजपशी संलग्न असलेले गारटकर आणि माजी जिल्हा परिषद सदस्य प्रवीण माने यांच्याशी जुळवून घेण्याची शक्यता आहे. भाजप गोटातील अंतर्गत रुसवे-फुगव्यांमुळे उमेदवारी कोणाला मिळेल, याची उत्सुकता आहे.
जुन्नर नगरपालिकेला ओबीसी महिलांसाठी आरक्षण जाहीर झाल्याने खुल्या गटातील पुरुष इच्छुकांच्या तीन वर्षांच्या मेहनतीवर पाणी पडले आहे. २०१७ च्या निवडणुकीत खुल्या वर्गासाठी असलेल्या या पदावर श्याम पांडे विजयी झाले होते. आता १६३ वर्षे जुनी असलेल्या या नगरपालिकेत भारती देवराम मेहेर, कांचन सुनील मेहेर, शिल्पा विक्रम परदेशी यांसारख्या नावांची चर्चा आहे. ओबीसी मतदार २५ टक्के असल्याने माळी समाजातील उमेदवार गळास लावण्यासाठी पक्ष प्रयत्न करतील. आमदार शरद सोनवणे आणि माजी आमदार अतुल बेनके यांच्यात वर्चस्वाची लढाई होईल, तर मुस्लिम समाजातील उमेदवार रिंगणात असल्याने चुरस वाढेल. नऊ वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर बारामती नगरपरिषदेला खुल्या प्रवर्गाचे आरक्षण मिळाले असून, स्थानिक नेत्यांमध्ये उत्साहाची लहर उसळली आहे. इच्छुकांनी जनसंपर्क वाढवण्यास सुरुवात केली असून, राष्ट्रवादी-भाजप यांच्यातील टक्कर केंद्रस्थानी राहील.

मंचरला इच्छुकांचा भ्रमनिरास, ओबीसी महिला आरक्षण

मंचर नगरपंचायतीला ओबीसी महिलांसाठी आरक्षण पडल्याने २०२१ मध्ये ग्रामपंचायतीचे रूपांतर झाल्यानंतर पहिल्या नगराध्यक्षपदासाठी जोरदार मोर्चेबांधणी करणाऱ्या इच्छुकांचा भ्रमनिरास झाला आहे. देवदर्शन यात्रा, आरोग्य शिबिरे आणि उत्सव देणग्या यांद्वारे लाखो रुपये खर्चले गेले तरी आता महिलाराज येणार आहे. कुणबी दाखला असणाऱ्यांनी पत्नीला रिंगणात उतरवण्याची तयारी सुरू केली असून, मूळ ओबीसी मतदार एकवटण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, माळेगाव अनुसूचित जातींसाठी, तर वडगाव मावळ खुल्या महिलांसाठी राखीव ठरले. एकूण आरक्षणाने पुणे जिल्ह्यातील स्थानिक राजकारणात महिलांसाठी ४० टक्क्यांहून अधिक संधी निर्माण झाल्या असून, विकासवादी उमेदवारांना प्राधान्य मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. प्रभागनिहाय आरक्षण लवकर जाहीर होईल, तेव्हा उमेदवारी निश्चित होईल.

खुल्या प्रवर्गातील नगरपरिषद

बारामती
इंदापूर
सासवड
जेजुरी
भोर
आळंदी
राजगुरूनगर
तळेगाव दाभाडे

खुला प्रवर्ग महिला

चाकण

इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) महिला

जुन्नर, शिरूर, दौंड

अनुसूचित जाती

लोणावळा, फुरसुंगी-उरुळी देवाची

नगरपंचायतींमधील आरक्षण

माळेगाव- अनुसूचित जाती

मंचर- इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) महिला

वडगाव मावळ- खुला प्रवर्ग महिला