पुणे: महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात क्लोजर रिपोर्ट सादर केल्यानंतर आता सरकार बदलताच लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने भोसरी एमआयडीसी भुखंड घोटाळ्याचा पुन्हा तपास करण्यासाठी शनिवारी विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश एस बी हेडाऊ यांच्या न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणी २६ ऑगस्ट रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
याबाबत सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी न्यायालयात २०१६ अर्ज केला होता. आपल्या पदाचा दुरोपयोग केल्याचा आरोपी तत्कालीन भाजप सरकारमधील महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांच्यावर केला होता. खडसे यांच्या पत्नी व जावयाकडून पुण्यातील भोसरी येथील एमआयडीसी परिसरातील जमीन व्यवहार करण्यात आला होता.
यावर सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी एकनाथ खडसे यांच्यावर आरोप केले होते. मात्र, हा व्यवहार पूर्णपणे खासगी जमिनीचा झालेला असून कायद्याच्या चौकटीत करण्यात आल्याचा दावा खडसे यांनी केला होता. या कारणावरुन खडसे यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. त्यानंतर २०१८ मध्ये लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने एकनाथ खडसे यांना क्लीनचिट दिली होती. त्यानंतर एकनाथ खडसे यांनी महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. त्यानंतर या प्रकरणात सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) चौकशी सुरु केली.
याबाबत अंजली दमानिया यांचे वकील असीम सरोदे यांनी सांगितले की, दमानिया यांनी न्यायालयात तक्रार दाखल करुन खडसे यांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग केल्याची कागदपत्रे सादर केली होती. त्यावेळी तपास यंत्रणांनी त्याची दखल घेतली नाही. ईडीने आमच्याकडून यासंदर्भातील कागदपत्रे घेतली. त्या आधारे तपास केला. या प्रकरणात अटकपूर्व जामीन घेण्यात आले आहेत. असे असताना आता लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने विशेष न्यायालयात या प्रकरणात पुढील तपास करण्यासाठी परवानगी मागणारा अर्ज सादर केला आहे. त्याला आम्ही हरकत नसल्याचे पत्र दिले आहे.
काय आहे प्रकरणफडणवीस सरकारमध्ये एकनाथ खडसे महसूल मंत्री असताना त्यांनी पुण्यातील भोसरी येथे ३.१ एकर एमआयडीसी प्लॉट खरेदी करण्यासाठी आपल्या पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप २०१६ मध्ये झाला होता. ३१ कोटी रुपये किंमत असलेल्या या भूखंडाची निव्वळ ३.७ कोटी रुपयांना विक्री झाल्याचा दावा केला गेला होता. रेडी रेकनर दरापेक्षा खूपच कमी बाजारमूल्य दाखवून जमिनीची खरेदी झाल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी फडणवीस यांनी निवृत्त न्यायाधीश झोटींग समितीची नियुक्ती केली होती. या समितीने सरकारला अहवाल दिला आहे.