आजचा अग्रलेख: हसीना यांना पुन्हा सांभाळा !

बांगलादेश इंटरनॅशनल क्राइम्स ट्रिब्युनलने सध्या भारताच्या आश्रयाला असलेल्या पदच्युत पंतप्रधान शेख हसीना तसेच त्यांच्या अवामी लीग सरकारमधील गृहमंत्री असादुझ्झमान खान कमाल या दोघांना दीड वर्षापूर्वीच्या विद्यार्थी आंदोलनातील अपराधांसाठी फाशीची शिक्षा सुनावल्याचा जगाला धक्का वगैरे बसलेला नाही. अशा सुनावण्यांचा फार्स कसा असतो, निकाल आधीच कसा ठरलेला असतो, याविषयी अधिक बोलण्याची गरज नाही. या दोघांसोबत पोलिसप्रमुख चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून यांनाही कोर्टाने दोषी ठरविले. तथापि, त्यांनी देशाची व न्यायालयाची माफी मागितल्याने आणि माफीचा साक्षीदार बनून हसीना-कमाल यांच्या कथित अपराधांची सगळी माहिती दिल्याने त्यांना शिक्षेतून माफी देण्यात आली आहे. हादेखील न्यायाच्या फार्सचा भाग आहे.

भारताच्या दीर्घकालीन मित्र असलेल्या शेख हसीना गेल्या वर्षी ५ ऑगस्टपासून भारताच्या आश्रयात आहेत. कमाल हेदेखील भारतात असल्याचे मानले जाते. १९७१ च्या बांगलादेश मुक्तिसंग्रामातील योद्ध्यांच्या वारसांना नोकऱ्यांमध्ये ३० टक्के आरक्षणाच्या विरोधात त्या देशातील विद्यार्थी जून २०२४ मध्ये रस्त्यावर उतरले होते. सरकारने ते आंदोलन चिरडून टाकण्याच्या प्रयत्न केला. परिणामी, भयंकर हिंसा झाली. जवळपास १४०० जणांचे जीव गेले. लष्कराकडे सूत्रे सोपविण्यात आली. तेव्हा, लष्करानेच दगाफटका केला. सरकार कोसळले. पंतप्रधानांचे निवासस्थान व इतर इमारती बेचिराख झाल्या. 

शेख हसीना यांना जीव वाचवून पलायन करावे लागले. नोबेल विजेते मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वात काळजीवाहू सरकार सत्तेवर आले. आता न्या. मोहम्मद गुलाम मोर्तुझा मजुमदार यांच्या नेतृत्वातील त्रिसदस्यीय लवादाने हिंसाचाराला उत्तेजन, आंदोलक विद्यार्थ्यांची हत्या आणि कर्तव्य पार पाडण्यात निष्क्रियता या आरोपांखाली हसीना तसेच माजी गृहमंत्री, तत्कालीन पोलिसप्रमुखांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली आहे. त्यांचे हे अपराध मानवतेविरुद्ध असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. शेख हसीना यांनी या शिक्षेचा निषेध करतानाच हेग येथील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. 

मृत्युदंडाच्या शिक्षेचा हा निकाल शेख हसीना यांच्यासाठी जीवन-मरणाचा प्रश्न आहेच; पण, भारतासाठीही हा कसोटीचा क्षण आहे. दोन देशांमध्ये प्रत्यार्पणाचा करार झालेला असल्याने युनूस सरकारने हसीना यांच्या प्रत्यार्पणाची भारताकडे मागणी केली आहे. त्याला अद्याप भारताने प्रतिसाद दिलेला नाही. कराराशी बांधील राहून हसीना यांना कसे सांभाळायचे, हा पेच भारतापुढे असेल. या पेचातून मार्ग काढायचा, युनूस यांना प्रादेशिक राजकारणातील भारत-बांगलादेश मैत्रीचे महत्त्व पटवून द्यायचे, अमेरिकाधार्जिणा पाकिस्तान एकाकी पडेल, असे डावपेच राबवायचे की, बांगलादेशच्या न्यायव्यवस्थेचा आदर करण्याच्या नावाखाली हसीना यांना युनूस सरकारकडे सुपुर्द करायचे, हा निर्णय भारताला घ्यायचा आहे. यापैकी दुसरा पर्याय भारतासाठी नवी संकटे उभी करणारा ठरू शकतो; कारण भारत, चीनवर नजर ठेवण्यासाठी बांगलादेशात हवाईतळ उभारण्याची अमेरिकेची योजना धुडकावून लावणाऱ्या शेख हसीना यांचे अवामी लीग सरकार पाडण्यातील अमेरिकेची भूमिका, तसेच सीआयए, आयएसआय, जमात-ए-इस्लामी, आदींची कट-कारस्थाने लपून नाहीत. 

माजी गृहमंत्री कमाल यांनी ‘इन्शाल्लाह बांगलादेश’ या पुस्तकात या कारस्थानांचा पर्दाफाश केला आहे. विशेषत: अमेरिकेच्या मदतीने मोहम्मद युनूस यांनी पडद्यामागून सूत्रे हलवली. हसीना यांचे नातेवाईक, लष्करप्रमुख जनरल वकार-उझ-झमान यांनीच पंतप्रधानांच्या पाठीत खंजीर खुपसला, हे कमाल यांचे गाैप्यस्फोट धक्कादायक आहेत. इंटरनॅशनल रिपब्लिकन इन्स्टिट्यूटच्या अहवालात बांगला देशातील आंदोलन, सरकारच्या गच्छंतीचा संबंध युद्धाच्या खाईत लोटलेला युक्रेन, सीरिया आदींच्या राजकारणाशी जोडला गेला आहे. यूएसएआयडीच्या माध्यमातून विद्यार्थी आंदोलनाला पैसा पुरवला, प्रशिक्षण दिले.

अमेरिकेच्या प्रभावातील जागतिक माध्यमांनी त्या जेन-झी आंदोलनाचे महिमामंडन केले. ही सर्व परिस्थिती पाहता, या शिक्षेनंतर शेख हसीना यांना सांभाळणे भारताचीही गरज आहे. ५० वर्षांपूर्वी, १५ ऑगस्ट १९७५ च्या पहाटे बंगबंधू शेख मुजीबूर रहमान व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या निर्घृण हत्याकांडावेळी जर्मनीत असल्याने शेख हसीना, त्यांचे पती डाॅ. वाजेद व बहीण रेहाना सुदैवाने वाचल्या. बांगलादेशनिर्मितीत महत्त्वाचे योगदान देणाऱ्या इंदिरा गांधी यांनी त्यानंतर सहा वर्षे या कुटुंबाचा दिल्लीत सांभाळ केला. आता अर्ध्या शतकानंतर तशीच वेळ शेख हसीना यांच्यावर आली आहे. भारताने त्यांना पुन्हा सांभाळायला हवे.