शिक्षणाचा पंचनामा : कारभार चालवत आहेत प्रभारी; उच्च शिक्षण कसे हाेणार प्रभावी ?

एकदा का प्रभारी चार्ज दिले की मग जबाबदारीतून पळ काढायला संधी मिळते, असेच अधिकाऱ्यांसह अनेकांचे खासगीत म्हणणे असते. त्यामुळे ‘प्रभारी’ पदाच्या टाेपीखाली दडलंय काय?

पुणे : विद्येच्या माहेरघरात ऑक्सफर्ड ऑफ ईस्ट, अशी ख्याती असणाऱ्या सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचा आणि राज्याच्या उच्च शिक्षण संचालनालयाचा अधिकाधिक कारभार ‘प्रभारीं’च्या खांद्यावर आहे. पूर्णवेळ अधिकारी-शिक्षक दिले जात नाहीत की मिळत नाहीत?, असा प्रश्न उपस्थित हाेत आहे. एकदा का प्रभारी चार्ज दिले की मग जबाबदारीतून पळ काढायला संधी मिळते, असेच अधिकाऱ्यांसह अनेकांचे खासगीत म्हणणे असते. त्यामुळे ‘प्रभारी’ पदाच्या टाेपीखाली दडलंय काय? यात कुणा-कुणाचे हित जपले जात आहे, असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. अपवादाने एखाद्या विभागाचा चार्ज दिला तर समजू शकताे, पण मागील काही वर्षांत पात्र व्यक्तीला बाजूला करून ‘प्रभारी’ची संख्या कमालीची वाढली आहे.

पूर्णवेळ अधिकारी नियुक्त करण्यात अडचणी काय? यात सरकारचे इंट्रेस्ट आहे की, संबंधित संस्थेतील प्रमुखांना आपली सत्ता, वर्चस्व राखण्यासाठी अशी रचना निर्माण करणे आवश्यक वाटत आहे, असाही प्रश्न विचारला जात आहे. असेच घडत राहिले तर उच्च शिक्षणाचे काय हाेईल, संबंधित विभागाचे भविष्य कसे असेल? यावर विचारही न केलेला बरा, असे म्हणण्याची वेळ विद्यार्थी, पालक आणि सजग नागरिकांवर आलेली आहे.

अधिव्याख्याता पदाच्या २ हजार जागा रिक्त :

पुणे जिल्ह्यात २०१७ सालची विद्यार्थीसंख्या विचारात घेऊन अधिव्याख्याता पदाच्या ५ हजार ३१४ जागा मंजूर करण्यात आल्या हाेत्या. त्यापैकी ३ हजार ३२३ जागा सन २०२३ पर्यंत भरण्यात आल्या आहेत. तब्बल १ हजार ९३१ जागा अद्याप रिक्त आहेत. उच्च शिक्षण संचालक कार्यालयाने दिलेल्या माहितीवरून हे वास्तव स्पष्ट हाेत आहे.

अबब... किती हे प्रभारी?

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात कुलसचिव, सर्व अधिष्ठाता, संचालक परीक्षा व मूल्यमापन विभाग, विद्यापीठ माहिती अधिकारी, मुख्य वसतिगृह प्रमुख, मुख्य वसतिगृह प्रमुख (महिला), अतिरिक्त मुख्य वसतिगृह प्रमुख (मुले), सर्व वसतिगृहप्रमुख, विद्यार्थी कल्याण मंडळ संचालक, राष्ट्रीय सेवा याेजना संचालक, आयक्यूएसी संचालक, एचआरडीसी संचालक, प्लेसमेंट आणि कॉर्पोरेट रिलेशन संचालक, इस्रो सेल संचालक, इंटरनॅशनल सेंटर संचालक यांच्यासह अनेक विभागाचे प्रमुखही प्रभारी आहेत. त्याचवेळी दुसरीकडे अनेक विभागांमधील पात्र प्राध्यापकांना जबाबदारींपासून दूर ठेवण्यात आले आहे. ही वेळ विद्यापीठ प्रशासनावर का आली आहे? प्रभारी पद देण्यातून कुणाचे हित जपले जात आहे? असा प्रश्न उपस्थित हाेत आहे.