प्रत्येक प्रभागांत ‘ई-लर्निंग’ शाळा

केंद्र शासनाच्या स्मार्ट सिटी योजनेत पुण्याचा समावेश निश्चित आहे. स्मार्ट सिटीसाठी आवश्यक दर्जेदार सुविधा उभारण्याची गरज आहे.

पुणे : केंद्र शासनाच्या स्मार्ट सिटी योजनेत पुण्याचा समावेश निश्चित आहे. स्मार्ट सिटीसाठी आवश्यक दर्जेदार सुविधा उभारण्याची गरज आहे. महापालिकेने शिवदर्शन येथे राजीव गांधी ई-लर्निंग शाळा सुरू केली आहे. त्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळत असल्याने दरवर्षी प्रवेशासाठी गर्दी होते. त्या धर्तीवर शहरातील गोरगरीब व झोपडपट्टीतील मुलांना दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी प्रत्येक प्रभागात ई-लर्निंग शाळा उभारल्या पाहिजेत. शिक्षणाचे माहेरघर असलेले पुणे अगोदरपासून स्मार्ट शहर आहे. परंतु, केंद्राच्या योजनेनुसार शहरात स्मार्ट सुविधा उभारण्याची संधी आहे. मात्र, केंद्र व राज्य सरकारने स्मार्ट सिटी योजना राबविताना महापालिकेसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकारावर गदा आणू नये. स्थानिक स्वराज्य संस्था आर्थिकदृष्ट्या भक्कम होतील, यासाठी प्रयत्न करावे. पुण्यातील वाहतुकीचा प्रश्न जटिल झाला आहे. त्यामुळे रस्ते रुंदीकरण व उड्डाणपूल उभारणीला प्रोत्साहन दिले पाहिजे. शहरातील वाहतूककोंडी दूर करण्यासाठी अंतर्गत रिंगरोड (एचसीएमटीआर) उभारण्याची गरज आहे. त्यासाठी आवश्यक भूसंपादन प्रक्रिया राबविण्यासाठी शासनाने नवीन धोरण आणावे. रस्ता ही आवश्यक सुविधा असल्याने भूसंपादनाला न्यायालयात स्थगिती देण्यात येऊ नये. केंद्र व राज्य शासनाने स्मार्ट सिटी योजनेसाठी १०० टक्के अनुदान दिले पाहिजे. त्यामुळे महापालिकेला रस्ते, पाणीपुरवठा, वाहतूक प्रकल्प, वीज आदी दर्जेदार सुविधा उभारता येतील. शिवाय स्मार्ट सिटीतील सुविधांचा भार सामान्य नागरिकांवर पडणार नाही. शहरातील पुणे महानगर परिवहन महामंडळाची (पीएमपी) सार्वजनिक वाहतूक सक्षम करणे. मेट्रो, मोनोरेल व एचसीएमटीआरचे प्रकल्प प्राधान्याने पूर्ण करणे गरजेचे आहे. सार्वजनिक वाहतुकीनंतर कचरा व्यवस्थापन प्रकल्पावर भर दिला पाहिजे. शहरात निर्माण होणारा कचरा बाहेर जाण्याऐवजी प्रत्येक प्रभागात कचऱ्यावर १०० टक्के प्रक्रिया झाली पाहिजे. त्यासाठी ओला व सुका कचरा वेगळा करण्यासाठी नागरिकांचा सहभाग घेऊन झिरो गारबेज प्रभाग करावे लागणार आहेत. शहरातील कचऱ्याइतकाच सांडपाण्याचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. सद्यस्थितीत महापालिकेकडून सांडपाण्यावर १०० टक्के प्रक्रिया केली जात नाही. त्यामुळे नदीच्या प्रदूषणात वाढ होत आहे. त्यासाठी नदी सुधारणा प्रकल्प व सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाला प्राधान्याने निधी देण्याची गरज आहे. शहरात दर्जेदार मूलभूत सुविधा उभारण्यासाठी सक्षम अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याची आवश्यकता आहे.