पुणे महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपाच्या दबावाला बळी पडू नका; शिवसेनेची भूमिका

कोरोनाचा प्रादुर्भाव व लॉकडाऊननुळे आधीच पालिकेचे उत्पन्न कमी झाले आहे.

ठळक मुद्देआयुक्तांना शिष्टमंडळाने दिले निवेदन 

पुणे : राज्य शासनाने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अत्यावश्यक असलेली ३३ टक्केच कामे करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. सत्ताधारी भाजपाच्या दबावाला बळी न पडता प्रशासनाने या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्याची मागणी महापालिका आयुक्तांकडे शिवसेनेच्यावतीने करण्यात आली.
भाजपाच्या पदाधिकाऱ्यांनी महापालिका आयुक्तांची भेट घेऊन अंदाजपत्रकातील सर्व कामांचे टेंडर आणि कार्यादेश देण्यासाठी आग्रह धरला असून सेनेचा या मागणीला विरोध असल्याचे शहर प्रमुख संजय मोरे यांनी सांगितले. यावेळी सह संपर्क प्रमुझ शाम देशपांडे        आणि प्रशांत बधे उपस्थित होते. कोरोनाचा प्रादुर्भाव व लॉकडाऊननुळे पालिकेचे उत्पन्न कमी झाले आहे. उर्वरीत ८ महिन्यांमध्ये भरीव ऊत्पन्न मिळण्याची शक्यता कमी आहे. आधीच सत्ताधारी भाजपाने करांचे ओझे पुणेकरांवर लादले आहे. त्यांचा हट्ट पुरवण्याच्या नादामध्ये महागाईने त्रस्त पुणेकरांवर भविष्यात कोणतीही करवाढ होणार नाही हे पाहणे, शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून प्रशासनाचे कर्तव्य आहे.
ज्या आमदारांनी कोरोनासाठी ५० लाखाचे आमदार निधीचे पत्र दिले व त्यापोटी पालिकेला १० आणि २० लाखच निधी मिळाला. कोरोनाच्या काळामध्ये पुणेकरांची फसवणूक करणाऱ्या अशा आमदारांची नावे जाहीर करावीत म्हणजे पुणे आणि पुणेकरांबद्दलचे भाजपाचे बेगडी प्रेम समोर येईल असेही मोरे म्हणाले..
------------
खासदार बापट यांना टोला
खासदार गिरीश बापट यांनी केंद्र शासनाने राज्य शासनाला निधी दिला आणि राज्य शासन पुणे महानगर पालिकेला निधी देत नाही असा जावईशोध लावला असून पुणेकरांचा दिशाभूल करण्याचा प्रकार आहे. पालिकेची आर्थिक स्थिती हलाखीची असताना विकास कामांचे टेंडर लावून कार्यादेश देण्याचा आयुक्तांवर दबाव बापट यांच्याकडून आणला जात आहे. बापट यांच्यासह सर्व आमदार, महापौर, उपमहापौर, सभागृह नेता व सर्व नगरसेवकांनी त्यांचे वेतन पीएम केअर फंडाला दिले.जर महाराष्ट्र आणि पुणेकर जनतेबद्दल तुम्हाला खरच कळवळा असेल तर तुम्ही मा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पालिकेला निधी का दिला नाही आणि कधी देणार असा प्रश्न विचारावा. एक केंद्रीय मंत्री, दोन खासदार, सहा-सात आमदार आणि पुणे मनपाचे महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष, सभागृहनेता, उपमहापौर अशी सत्ता हातात असताना सुद्धा फक्त आढावा बैठका व राज्य शासनावर टीका करणे यापलीकडे जाऊन कोरोना साथ नियंत्रणात आणण्यासाठीची भाजपाची कृती शून्य आहे