डोनाल्ड ट्रम्पची आयात कर घोषणा; ५६ इंची छाती २२ इंची होऊन शेतकऱ्यांना फटका बसेल - राजू शेट्टी

शेतकरी जाती-धर्मांत विखुरलेला असून, राजकारणी स्वार्थासाठी त्याचे लचके तोडत आहेत त्यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी झाला आहे

पुणे: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्पने आयात कर लावण्याची घोषणा केली असून, आपली ५६ इंची छाती २२ इंची होऊन तेथील दुग्धजन्य पदार्थ, मका, सोयाबीनसाठी आपली बाजारपेठ खुली केल्यास शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसेल. ट्रम्पच्या दादागिरीला भारताने बळी पडू नये, अशी भूमिका राजू शेट्टी यांनी मांडली. पुण्यात आयोजित शेतकरी हक्क परिषदेत आजी-माजी लोकप्रतिनिधींसह राज्यभरातील विविध शेतकरी व सामाजिक संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी व्यापक जनआंदोलन उभारण्याची भूमिका घेतली.

शेतकरी जाती-धर्मांत विखुरलेला असून, राजकारणी स्वार्थासाठी त्याचे लचके तोडत आहेत. कृषिप्रधान महाराष्ट्रात सर्वाधिक शेतकरी कर्जबाजारी असून, सर्वाधिक आत्महत्या होत आहेत. शेतीचा उत्पादन खर्च वाढत असून लघू वित्तपुरवठा संस्था आणि खासगी सावकारांच्या सापळ्यात शेतकरी कर्जबाजारी होत आहेत. धोरण नीतीचा बळी असलेला शेतकरी आता आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचाही बळी ठरत असल्याचे शेट्टी यांनी यावेळी सांगितले. 

जाती-धर्माची लढाई भडकल्यावर मतांवर परिणाम होतो, परंतु हक्कांसाठीच्या लढाईचा मतांवर परिणाम होत नाही. त्यामुळेच सरकारला शेतकरी आंदोलनाची भीती वाटत नाही. सरकारला मतांची भीती वाटली पाहिजे, यासाठी आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत कर्जमाफीच्या विषयावर रान उठवा, असे आवाहन प्रहार संघटनेचे बच्चू कडू यांनी केले. राज्यात २५ ते ३० लाख शेतकरी कर्जबाजारी आहेत. रोज दहा ते पंधरा आत्महत्या होत आहेत. शेतमालाचे दर सातत्याने घसरत आहेत. मात्र, सरकार आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करून आंदोलने बदनाम केली जात आहेत. जाती-धर्मांत भांडणे लावून लोकांना हक्कांपासून वंचित ठेवत आहेत. अयोध्यात मंदिर हवे की मशीद यासाठी डोके लागत नाही, परंतु शेतमालाला हमीभाव का मिळत नाही शेतकऱ्यांची लूट का होते याबाबत विविध मतमतांतरे व्यक्त केली जातात. जाती-धर्माच्या राजकारणात शेतकरी चळवळीची मशाल कायम तेवत राहिली पाहिजे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

 सर्व राजकीय पक्षांनी राजकीय जोडी बाजूला ठेवून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर एकजूट झाले पाहिजे, असे आवाहन आमदार कैलास पाटील यांनी केले. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊन त्यांचा सातबारा कोरा करावा, शेतकरी हिताची पीकविमा योजना लागू करावी, यांसह विविध मुद्द्यांवर सर्व शेतकरी संघटनांचा किमान समान कार्यक्रम तयार करून शेतकऱ्यांच्या आगामी अधिवेशनात ठराव केले जातील, असे अजित नवले यांनी सांगितले.