व्हिडीओ अ‍ॅपद्वारे घेतला जर्मनीतून घटस्फोट

कुटुंब न्यायालयातून स्काईप, व्हॉट्सअ‍ॅपवरून सुनावणीद्वारे परदेशातून घटस्फोट झाल्याची अनेक प्रकार यापूर्वी घडले आहेत.

पुुणे : कुटुंब न्यायालयातून स्काईप, व्हॉट्सअ‍ॅपवरून सुनावणीद्वारे परदेशातून घटस्फोट झाल्याची अनेक प्रकार यापूर्वी घडले आहेत. मात्र, या सर्वांत कनेक्टिव्हिटी, फोटो आणि व्हिडीओच्या क्वालिटीबाबत तक्रार असायची. पण, आता सुनावणीदेखील अगदी एचडी स्वरूपात व कुटुंब न्यायालयातील विशेष रूममधून होणार आहे.
आॅनलाईन सुनावणीसाठी शासनाने कौटुंबिक न्यायालयासाठी एक व्हिडीओ अ‍ॅप विकसित केले आहे. या अ‍ॅपवरून देशात अथवा परदेशात कोठेही असलेल्या व्यक्तीला मोबाईलवरून न्यायाधीशांशी संवाद साधता येईल.
विशेष म्हणजे, स्काईपद्वारे सुनावणीच्या वेळी परदेशात असलेल्या व्यक्तीला तेथील न्यायालयात जावे लागते. त्या वेळी काही अडचणी येण्याची शक्यता असते. मात्र, या अ‍ॅपवरून घरात बसून अथवा ती व्यक्ती जिथे असले तेथून कौटुंबिक न्यायालयातील समुपदेशक, न्यायाधीशांशी संवाद साधू शकेल. विशेष म्हणजे, ज्याच्या मोबाईलवरून बोलण्यात येत आहे. त्याचे नावही या अ‍ॅपवर दिसेल. नुकताच कौटुंबिक
न्यायालयात जर्मनीतील एका
आयटी इंजिनिअरशी संवाद साधून परस्परसंमतीने घटस्फोट मंजूर करण्यात आला.
अशोक आणि मीना (नावे बदललेली) अशी या दोघांची नावे आहेत. अशोक हा आयटी इंजिनिअर असून मीना एका खासगी कंपनीत नोकरी करते. मीना सध्या पुण्यात आहे, तर अशोक नोकरीनिमित्त जर्मनी येथे असतो. मीनाचे यापूर्वी लग्न झालेले आहे. पहिल्या पतीपासून तिला मुलगी आहे.
या मुलीचा स्वीकार करून अशोकने २०११मध्ये मीनाशी
लग्न केले होते. सहा ते सात वर्षे दोघांचा संसार सुखात सुरू होता;
मात्र वैचारिक कारणांमुळे दोघांत
वाद होऊ लागले. त्यातूनच
दोघांनी ६ महिन्यांपूर्वी दि फॅमिली कोर्ट लॉयर्स असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष अ‍ॅड. गणेश कवडे यांच्यामार्फत घटस्फोटासाठी अर्ज केला होता.
घटस्फोटासाठी जर्मनीतून पुण्यात येणे शक्य नसल्याने अशोकला अ‍ॅपची लिंक पाठविण्यात आली. त्यावरून समुदेशक आठवले यांनी त्याच्याशी संवाद साधला. त्यानंतर कौटुंबिक न्यायालयाचे न्यायाधीश सुभाष
काफरे यांनी अशोकबरोबर घटस्फोटाबाबत विचारणा केली. त्यानंतर दोघांना परस्परसंमतीने घटस्फोट मंजूर केला.
अशोकने कोथरूड भागात असलेल्या सुमारे सव्वा कोटी रुपयांचा ३ बीएचके फ्लॅट मीनाला देण्याचे मंजूर केले आहे.
>प्रत्येक न्यायालयात बसविणार स्क्रीन
सध्या न्यायाधीशांना व्हिडीओ रूममध्ये जाऊन पक्षकारांशी संवाद साधावा लागत आहे. त्यामुळे कौटुंबिक न्यायालयातील प्रत्येक न्यायालयात स्क्रीन बसविण्यात येणार आहे. ज्याद्वारे न्यायाधीशांना डायसवर बसूनच न्यायालयातूनच संवाद साधता येईल. तर, उच्च न्यायालय, एनजीटीच्या धर्तीवर प्रत्येक न्यायालयाच्या बाहेर स्क्रीन बसविण्यात येणार आहे. ज्यावर कोणती सुनावणी सुरू आहे? पुढील कोणती सुनावणी असेल? हे पक्षकार, वकिलांना समजेल, अशी माहिती दि फॅमिली कोर्ट लॉयर्स असोसिएशनच्या अध्यक्षा अ‍ॅड. वैशाली चांदणे यांनी दिली.