टोलनाके बंद होण्याला ‘कच-या’चा अडथळा

शहरातील टोलनाके १ आॅक्टोबरपासून बंद करण्यासाठी आता कचरा डेपोच्या जागेचा अडथळा निर्माण झाला आहे.

बारामती : शहरातील टोलनाके १ आॅक्टोबरपासून बंद करण्यासाठी आता कचरा डेपोच्या जागेचा अडथळा निर्माण झाला आहे. निवडणुकीत टोल आकारणी अडचणीची ठरत आहे. त्यामुळे टोल बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ठेकेदाराचे देणे नगरपालिका हद्दीतील जळोची येथील २२ एकराचा कचरा डेपोचा भूखंड देऊन भागविण्यात येणार आहे. सध्या या ठिकाणी शहरातील कचरा टाकला जातो. ठेकेदाराने जागा मोकळी करून मागितली आहे. त्याशिवाय टोल आकारणी बंद करणे शक्य नाही, असे देखील सुचविले असल्याचे समजते. त्यानुसार कचरा डेपो हलविण्याची घाई सुरू आहे. परंतु, त्याला सातत्याने अडथळे येत आहेत. २००३ मध्ये बारामती शहरातील रिंगरोडसह अन्य रस्ते विकासाची कामे करण्यात आली. अजुनही अंतिम टप्प्याचे काम सुरू आहे. ‘बांधा, वापरा, हस्तांतरण करा’ या तत्त्वावर २००६ मध्ये पहिल्या दोन टप्प्यांची कामे झाली होती. त्यासाठी इंदापूर, पाटस, माळेगाव, मोरगाव, भिगवण या मार्गावर कायमस्वरूपी टोलनाके बांधण्यात आले. एकूण प्रकल्पावर ६४ ते ६५ कोटी रुपये ख्नर्च झाल्याचे सांगण्यात आले. त्याच बरोबर नगरपालिकेने देखील सुशोभिकरणासह वृक्षारोपण आणि अन्य कामांसाठी निधी खर्च केला आहे. या रस्त्याचे काम करीत असताना कचरा डेपोची जागा रस्ते विकास महामंडळाला नगरपालिकेकडून ९९ वर्षांच्या कराराने देण्यात आली. २००६ ते २०१४ पर्यंत कचरा डेपो मात्र या जागेवरून हलविला नाही. लोकसभा निवडणुकीत दुहेरी टोल आकारणीवरून टिका झाली. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीपूर्वी जिरायती भागातील पाणी प्रश्नाबरोबरच टोल नाके देखील बंद करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली होती. त्याचबरोबर टोल बंदवरून महायुतीच्या स्थानिक नेत्यांनी आंदोलने केले. तसेच, राष्ट्रवादी काँग्रेसने देखील आंदोलन केले होते. आचार संहिता लागण्यापूर्वीच टोल बंदचा प्रयत्न झाला. परंतु, तांत्रिक अडचणी आल्या. दरम्यानच्या काळात रस्ते विकास महामंडळाने नगरपालिकेशी पत्रव्यवहार करून कचरा डेपोची जागा उपलब्ध करून द्यावी, असे सांगितले. तसेच, एमईपीच्या अंतर्गत बारामती टोलवेज प्रा. लि. कंपनी स्थापन करण्यात आली आहे. या कंपनीने या भूखंडावर मुंबईच्या फोर्ट शाखेतून एका राष्ट्रीयकृत बँकेतून ६४ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर कोणत्याही कारणांनी टोल बंद करावा, अशी मागणी बारामतीकरांची आहे. त्याच अनुषंगाने मागील दोन, तीन दिवसांत ठेकेदाराने दिलेल्या पत्रानुसार जळोचीतील कचरा डेपोची जागा मोकळी करून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. पिंपळी येथील दगडखाणीत हा कचरा उचलून टाकण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, तेथील ग्रामस्थांनी त्याला विरोध केला. याच परिसरात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे बंधू राजेंद्र पवार चेअरमन असलेल्या बारामती अ‍ॅग्रोचा कुक्कुट पालन विभाग आहे. ग्रामस्थांनी केलेल्या विरोधामुळे टाकलेला कचरा पुन्हा मूळ जागेवर आणणे भाग पडले. आज मोठीमोठी अवजारे आणून कचरा डेपोच्या जागेवरच खड्डे करून साठलेला कचरा खड्ड्यात पुरण्याचा वेगळा प्रयोग राबविण्यास सुरूवात झाली. त्याला देखील ग्रामस्थांनी विरोध केला आहे. कुजलेल्या कचऱ्यामुळे पावसाचे पाणी झिरपून या परिसरातील बोअरवेल प्रदूषित होतील. त्यामुळे त्याला विरोध करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर बारामती शहरातील टोलनाके बंद करण्याला कचरा डेपोच्या जागेवरील कचरा अडथळा ठरत आहे. (प्रतिनिधी)