शिंदे छत्री येथील उद्यानाचे आरक्षण हटविण्यावर चर्चा; ७० टक्के जागा पालिकेच्या ताबा

By राजू हिंगे | Updated: January 14, 2025 10:24 IST2025-01-14T10:22:28+5:302025-01-14T10:24:45+5:30

महादजी शिंदे हे पेशवाईमधील मातब्बर सरदार होते. त्यांनी तेथे महादेवाचे मंदिर बांधले आहे.

Discussion on removing reservation for park at Shinde Chhatri: 70 percent of the land should be taken over by the municipality, 30 percent should be given to the trust | शिंदे छत्री येथील उद्यानाचे आरक्षण हटविण्यावर चर्चा; ७० टक्के जागा पालिकेच्या ताबा

शिंदे छत्री येथील उद्यानाचे आरक्षण हटविण्यावर चर्चा; ७० टक्के जागा पालिकेच्या ताबा

पुणे : वानवडी येथील ऐतिहासिक शिंदे छत्रीच्या शेजारील जागेवर महापालिकेच्या विकास आराखड्यात उद्यानाचे आरक्षण आहे. सिंधिया देवस्थानने हे आरक्षण उठवून निवासी क्षेत्र करण्याची मागणी राज्य सरकारकडे केली होती. त्यावर ७० टक्के जागा महापालिकेच्या ताब्यात देऊन ३० टक्के जागा संबंधित ट्रस्टला विकसित करण्यास द्यावी. याबाबतचा निर्णय शासनस्तरावर घेणे उचित ठरेल, असे महापालिका आयुक्तांनी राज्य सरकारला कळविले आहे. मात्र, या प्रस्तावावर आजच्या बैठकीत चर्चा झाली असून, अंतिम निर्णय झालेला नाही.

महादजी शिंदे हे पेशवाईमधील मातब्बर सरदार होते. त्यांनी तेथे महादेवाचे मंदिर बांधले आहे. महादजी शिंदे यांच्या निधनानंतर त्यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ शिवालयापुढे छत्री बांधून स्मारक करण्यात आले आहे. या स्मारकाला पुणे महापालिकेने पुरातत्त्व वास्तू दर्जाचा दर्जा दिला आहे. याच स्मारकाला लागून मोठा भूखंड आहे, त्यावर महापालिकेच्या १९६६, १९८७ च्या विकास आराखड्यात उद्यानाचे आरक्षण टाकण्यात आले होते. हे आरक्षण २०१७ च्या देखील आराखड्यात कायम आहे. हा भूखंड सिंधिया देवस्थान ट्रस्टचा आहे. हा भूखंड १३ हजार ५१४ चौरस मीटरचा असून, त्यापैकी ९ हजार ७३६ चौरस मीटरच्या भूखंडावर उद्यानाचे आरक्षण आहे.

या आरक्षणाच्या जागेत १९६४ ते १९६८ या कालावधीत बैठे घरे बांधण्यात आली आहेत. त्यांची सोसायटी स्थापन झालेली नाही. ट्रस्टचे मुखत्यार यशवंत भोसले यांनी वानवडी सर्व्हे क्रमांक ७५ मधील या जागेवरील उद्यानाचे आरक्षण वगळावे, अशी मागणी नगर विकास विभागाकडे केली आहे. राज्य शासनाने महापालिकेला पत्र लिहून भोसले यांची विनंती लक्षात घेऊन उद्यानाचे आरक्षण वगळून हा भाग निवासी करण्यासंदर्भात योग्य निर्णय घ्यावा आणि महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियमचे कलम ३७ अन्वये प्रस्ताव शासनाकडे सादर केल्यास त्यावर शासनातर्फे निर्णय घेण्यात येईल, असे कळविण्यात आले होते.

Web Title: Discussion on removing reservation for park at Shinde Chhatri: 70 percent of the land should be taken over by the municipality, 30 percent should be given to the trust

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.