निधीअभावी कृषी विभागाचा परदेश दौरा रद्द करण्याची नामुष्की

आता निकषही बदलले, वयाची, शिक्षणाची अट काढली

पुणे : गेल्या दोन वर्षांपासून राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या परदेश दौऱ्यासाठी निधीची तरतूद आर्थिक वर्षाच्या शेवटी उपलब्ध करून दिली जात असल्याने हा दौरा रद्द करण्याची नामुष्की कृषी विभागावर ओढविली आहे. कोरोनाचा काळ वगळता गेल्या पाच वर्षांपासून राज्यातील शेतकऱ्यांना परदेश दौऱ्याचा लाभ घेता आलेला नाही. राज्यातील शेतकरी २०१९-२० या आर्थिक वर्षात इस्त्राईलच्या दौऱ्यावर गेले होते. दरम्यान, २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी कृषी विभागाने शेतकऱ्यांच्या निवडीचे निकष कृषी विभागाने बदलले असून, शिक्षणाची, तसेच वयाची कमाल अट पूर्णपणे काढून टाकली आहे. यामुळे महिला शेतकऱ्यांना प्राधान्य मिळेल असा दावा कृषी विभागाकडून केला जात आहे.

शेतकऱ्यांचा आर्थिकस्तर उंचावा यासाठी वेगवेगळे तंत्रज्ञान शेतीत आणले जाते. त्यासाठी राज्य सरकारकडूनही प्रयत्न केले जातात. याचाच एक भाग म्हणून परदेशातील शेती तंत्रज्ञान राज्यातील शेतकऱ्यांना पाहता यावे, यासाठी परदेश दौऱ्यांचे आयोजन केले जाते. यासाठी राज्य सरकारकडून दरवर्षी दोन कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद केली जाते. मात्र, ही तरतूद उपलब्ध करून देताना आर्थिक वर्षाच्या शेवटी अर्थात मार्च महिन्यात उपलब्ध करून दिली जात असल्याने कृषी विभागाला या शेतकऱ्यांना परदेश दौऱ्यावर पाठवता येणे अवघड झाले आहे. याच कारणांमुळे गेल्या दोन वर्षांपासून हा दौरा ऐनवेळी रद्द करावा लागत आहे.

कृषी विभागाने २०२४-२५ या वर्षासाठी १६५ शेतकऱ्यांची निवड केली होती. आता ही निवड रद्द करण्यात आल्याचे कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे. या शेतकऱ्यांना अन्य नवीन शेतकऱ्यांप्रमाणे नव्याने अर्ज करावे लागणार आहेत. राज्यात २०२३-२४ मध्ये मार्चमध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे राज्य सरकारने आर्थिक तरतूदच उपलब्ध करून दिली नाही. तर २०२४-२५ मध्ये दोन कोटी रुपयांच्या आर्थिक तरतुदीपैकी केवळ १ कोटी ४० लाख रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले. ही तरतूदही ३ मार्च रोजी उपलब्ध करून दिल्याने केवळ २७ दिवसांच्या कालावधीत शेतकऱ्यांना परदेश दौऱ्यावर पाठविता येणे शक्य झाले नाही. परिणामी ही तरतूद राज्य सरकारकडे परत पाठवण्याची नामुष्की कृषी विभागावर ओढवली.

दरम्यान कृषी विभागाने या परदेश दौऱ्याच्या निवडीचे २०२४-२५ मधील निकष बदलले आहेत. यापूर्वी शेतकरी किमान बारावी पास असावा व वयोमर्यादा २५ ते ६० असावी, असे निकष होते. मात्र, कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय समितीने हे निकष बदललेले असून आता किमान शिक्षणाची अट व कमाल ६० वर्षे ही वयाची अट रद्द करण्यात आली आहे. तर शेतकऱ्याचे किमान वय २५ असावे लागणार आहे. यामुळे जास्तीत जास्त महिला शेतकऱ्यांना या योजनेत सहभागी करून घेता येईल, असे कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. गेल्या वर्षी युरोप, ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया व थायलंड या देशांमध्ये शेतकऱ्यांना पाठवण्यात येणार होते. आता २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात युरोप, इस्त्राईल, चीन, जपान, मलेशिया, व्हिएतनाम, फिलिपाईन्स व दक्षिण कोरिया या देशांचा समावेश करण्यात आला आहे.