महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या वसाहतींच्या पुनर्विकासातून लोकप्रतिनिधींचा ‘विकास’? मनसेचा सवाल

बिल्डर लॉबी लोकप्रतिनिधींना हाताशी धरुन रहिवाशांना बेघर करण्याच्या योजन आणत असल्याचा आरोप..

ठळक मुद्देलोकप्रतिनिधी आणि बांधकाम व्यावसायिकांच्या हेतुंविषयी शंका

पुणे : पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या वसाहतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी पालिकेने धोरण तयार केले आहे. परंतु, बीओटी तत्वावर पुनर्विकास करण्यास रहिवाशांचा विरोध असून या वसाहतींच्या विकासामागील लोकप्रतिनिधी आणि बांधकाम व्यावसायिकांच्या हेतूंविषयी कर्मचाऱ्यांना शंका आहे. बिल्डर लॉबी लोकप्रतिनिधींना हाताशी धरुन रहिवाशांना बेघर करण्याच्या योजन आणत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने केला आहे. 

पुणे महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या वसाहतींचा विकास केला जाणार आहे. बहुतांश वसाहतींमधील इमारती मोडकळीस आल्या असून याचे स्ट्रक्चरल ऑडिटही करण्यात आलेले आहे. या इमारती अत्यंत धोकादायक असून केव्हाही पडू शकतील अशा स्थितीत आहेत. पालिकेने या वसाहतींचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुनर्विकासासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणिा त्यांचे सहकारी असलेले बांधकाम व्यावसायिकांचे हित साधणारे प्रस्ताव आणण्यात आले आहेत. सर्वपक्षीय नेत्यांसमोर प्रशासनाने प्रस्ताव ठेवले असले तरी कित्येक महिन्यांपासून यावर चर्चाच झालेली नाही. जाणिवपुर्वक पक्षनेत्यांच्या मान्यतेचा पायंडा पाडला जात आहे. 

या वसाहती मोक्याच्या जागी असून त्यामुळेच बांधकाम व्यावसायिकांचा त्यावर डोळा आहे. पुनर्विकास करताना रहिवाशांचे मत, हित लक्षात घ्यावे अशी मागणी मनसेनेचे शहराध्यक्ष अजय शिंदे यांनी पालिका आयुक्तांकडे केली आहे.