बदली होऊनही अधिकारी पालिकेतच कार्यरत

बदली झाल्यानंतरही महापालिकेतील पद सोडवत नसलेल्या अधिकाऱ्यांना वेतन अदा केले जात असल्याबद्दल पालिकेच्या अंतर्गत लेखानिरीक्षण कार्यालय (वेतन विभाग) यांनी हरकत

पुणे : बदली झाल्यानंतरही महापालिकेतील पद सोडवत नसलेल्या अधिकाऱ्यांना वेतन अदा केले जात असल्याबद्दल पालिकेच्या अंतर्गत लेखानिरीक्षण कार्यालय (वेतन विभाग) यांनी हरकत घेतली आहे. राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागानेही त्यांना बदलीच्या ठिकाणी रुजू होत नसल्याबाबत विचारणा केली आहे. नगरसेवकांमध्येही अशा अधिकाऱ्यांबाबत तीव्र नाराजी असून, त्याचे पडसाद स्थायी समितीच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत उमटले.महापालिकेत राज्य सरकारच्या विविध विभागांकडून प्रतिनियुक्तीवर म्हणून अधिकारी पाठवले जात असतात. त्यांनी किती काळ पालिकेत काम करावे, याबाबत निश्चित ठरलेले असते. तसेच तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ ते पालिकेत कार्यरत राहिल्यास त्यांना परत त्यांच्या मूळ विभागात नियुक्ती दिली जाते. असे असूनही काही अधिकाऱ्यांना मात्र अभय मिळालेले दिसते आहे. प्रशासनात काम करणाऱ्या एका अधिकाऱ्याला नोव्हेंबर २०१३ मध्ये फक्त वर्षभराकरिता महसूल व वन विभागातून पाठवण्यात आले होते. सलग ४ वर्षे झाली तरीही हा अधिकारी अद्याप पालिकेतच कार्यरत आहे. संबंधित अधिकाऱ्याची सरकारने बदली केली; मात्र वर्ष उलटले तरीही त्याने तिथे रुजू होणे विविध कारणे देत टाळले आहे. त्यामुळे आता त्याच्या वेतनावर पालिकेच्या अंतर्गत लेखानिरीक्षण कार्यालयाने (वेतन विभाग) हरकत घेतली आहे. सन २०१४ पासून त्यांना वेतन अदा कसे केले जात आहे, अशा स्वरूपाची ही हरकत आहे. यासंबधी लोकशाही दिन ग्रुपचे पदाधिकारी व पालिकेचे सेवानिवृत्त कर्मचारी रमेश खामकर यांनी सरकारकडे विचारणा केली होती. त्यावरून राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागानेही संबंधित अधिकाऱ्याकडे खुलासा मागितला असल्याचे समजते.नगरसेवकांमध्येही अशा अधिकाऱ्यांबाबत नाराजी आहे. स्थायी समितीच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत समिती सदस्य सुनील गोगले यांनी याबाबत थेट आयुक्त कुणाल कुमार यांच्याकडेच विचारणा केली. (प्रतिनिधी) वर्षानुवर्षे करावे लागते एकच कामपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांमध्येही या अधिकाऱ्यांबाबत रोष आहे. हितसंबध निर्माण होतात म्हणून आयुक्त पालिकेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची अंतर्गत बदली करतात. सरकारनियुक्त अधिकाऱ्यांना मात्र वर्षानुवर्षे एकाच प्रकारचे काम देण्यात येते, असे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.- सरकारनियुक्त अधिकाऱ्यांना प्रशासन, मालमत्ता व्यवस्थापन अशी लोकसंपर्क नसलेली कामे सोपविण्यात येतात व पालिकेच्या मूळ अधिकाऱ्यांना मात्र कचरा, आरोग्य, रस्ते दुरुस्ती अशी तक्रारींची संख्या जास्त असलेल्या कामांची जबाबदारी देण्यात येते, असे गोगले यांनी आयुक्तांच्या निदर्शनास आणले. तसेच बदली होऊनही अधिकारी पालिकेतून का जात नाही, त्यांना पाठीशी का घातले जाते, अशी विचारणा त्यांनी केली. आयुक्त यावर समाधानकारक उत्तर देऊ शकले नाहीत, असे गोगले यांनी सांगितले.