पदनिर्मितीचा प्रस्ताव दाखल

न्यायालयाने महापालिकेला अनधिकृत बांधकामे पाडण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याचे आदेश दिले होते.

पिंपरी : नदीपात्रातील बांधकामाप्रकरणी कार्यकर्त्या जयश्री डांगे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या ४ आॅक्टोबर २०१३ मध्ये झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने महापालिकेला अनधिकृत बांधकामे पाडण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याचे आदेश दिले होते.
सुनावणीच्या दिनांकापासून दोन महिन्यांच्या आत पदनिर्मितीचा प्रस्ताव तयार करून शासन मान्यतेसाठी पाठवावा, असे त्या आदेशात नमूद केल्यानुसार महापालिका सभेपुढे शुक्रवारी ठेवलेला १५५ पदनिर्मितीचा प्रस्ताव दप्तरी दाखल करण्यात आला. न्यायालयाने दिलेल्या मुदतीत प्रस्ताव शासनाकडे पाठविणे अपेक्षित असताना, संतप्त नगरसेवकांनी तो दप्तरी दाखल करण्याचा निर्णय घेतला. सभेच्या अध्यक्षस्थानी महापौर मोहिनी लांडे होत्या.
कारवाईसाठी आवश्यक असणारा कर्मचारीवर्ग नियुक्तीचा प्रस्ताव तयार करावा, असे सुचवले असल्याने महापालिका प्रशासनाने ४ कार्यकारी अभिंयता, १९ उपअभियंता, ६२ कनिष्ठ अभियंता, ७२ बीटनिरीक्षक असा मिळून १५५ कर्मचारीवर्ग नियुक्तीचा प्रस्ताव महापालिका सभेपुढे ठेवला होता. अनधिकृत बांधकामाचा प्रश्न सुटत नाही, त्यातच दुप्पट शास्ती आकारणी यामुळे नागरिकांच्या मनात नगरसेवकांबद्दल रोष आहे. हा प्रस्ताव मंजूर केल्यास नागरिकांमध्ये वेगळा संदेश जाईल, त्यामुळे या प्रस्तावाला विरोध करण्यात आला. हा प्रस्ताव मंजूर न करता दप्तरी दाखल करावा, अशी सूचना मांडण्यात आली. त्यास प्रशांत शितोळे यांनी अनुमोदन देताच प्रस्ताव दप्तरी दाखल केल्याचे महापौर मोहिनी लांडे यांनी जाहीर केले.(प्रतिनिधी)