पुणे : वाढत्या लोकसंख्येची पाण्याची गरज भागविण्यासाठी महापालिकेने पाण्याच्या पुनर्वापर, सांडपाण्यावर प्रक्रिया आणि धरणांमधील पाण्याचे आरक्षण बिगर सिंचनासाठी वाढविण्यासाठी लागणारा भुर्दंड महापालिकेने सोसावा. या अटींच्या पूर्ततेशिवाय पुण्याला अतिरिक्त पाणी वाढून देता येणार नाही अशी स्पष्ट भूमिका जलसंपदा राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी घेतली आहे. त्यामुळे पुण्याला वाढीव पाणी मिळणार की नाही असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. शहराच्या हद्दीत वाढत असलेल्या मोठ्या टाऊनशिपमुळे केवळ ठराविक लोकांची घरे भरली जात आहेत. सामान्यांना पाण्यापासून वंचित ठेवायचे, आणि सरकारला दोष द्यायचा असे चालणार नाही. त्यामुळे राज्य सरकारच्या पाण्याच्या धोरणात महापालिकेलाही सामावून घ्यावे लागले असेही ते म्हणाले.
यशदामध्ये कृष्णा आणि गोदावरी खोऱ्यांमधील नदीजोड प्रकल्पांबाबत आयोजित कार्यशाळेनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. जलसंपदा विभागाने पुण्यासाठी १४ टीएमसी पाणी कोटा मंजूर केला आहे. प्रत्यक्षात महापालिका २१ टीएमसी पाणी उचलते. तरीदेखील महापालिकेने जलसंपदा विभागाकडे अतिरिक्त पाण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे पाण्याच्या मंजूर कोट्यापेक्षा जास्त पाणी उचलत असल्याने महापालिकेला नोटीस बजावण्याचे आदेश दिल्याचे विखे यांनी या वेळी सांगितले. तरीदेखील नागरिकांना याचा त्रास होऊ नये, यासाठी महापालिका अधिकाऱ्यांशी चर्चा करावी, असे निर्देशही जलसंपदाच्या अधिकाऱ्यांना दिल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
शहरात टाऊनशिप वाढत आहेत. काही ठराविक लोकांची घरे भरली जात आहेत. हे बांधकाम व्यावसायिक सामान्यांचे पाणी पळवित आहेत. त्यामुळे त्यांना पाण्यापासून वंचित राहावे लागत आहे. आणि पाणी कमी पडते म्हणून सरकारकडे बोट दाखवायचे असे चालणार नाही. त्यामुळे महापालिकेलाही धोरणात आणावे लागणार असल्याचे मत त्यांनी या वेळी व्यक्त केले. इमारतींना किती पाणी लागणार आहे, पाण्याचा किती पुनर्वापर होणार आहे, याचा हिशेब ठेवण्याचे काम महापालिकेचे आहे. जगातील बहुतांश शहरात पिण्याच्या पाण्याव्यतिरिक्त अन्य वापराच्या पाण्याचा पुनर्वापर केला जातो. हे पुणे महापालिका का करू शकत नाही असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
बिगर सिंचनाचे आरक्षण वाढविताना सिंचनाच्या निर्मितीसाठीचा भुर्दंड महापालिकेला उचलावा लागेल, असे सांगून त्यांनी मुंबई, ठाणे या महापालिकांनी धरणांच्या निर्मितीत निधीचा वाटा उचलला आहे. त्याच पद्धतीने पुणे महापालिकेनेही भागीदारी घ्यायला हवी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. अतिरिक्त पाण्याची मागणी करणे सोपे आहे. मात्र, किमान ३० ते ४० टक्के पाण्याचा पुनर्वापर महापालिकेने करावा. त्यामुळे पाण्याचे संवर्धन होऊन ते शेतीसाठी वापरता येईल. तसेच सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते किती प्रमाणात नदीत सोडले जाते, या अटींची पूर्तता केल्यावर पाण्याचा कोटा वाढवून देता येईल. अन्यथा कोटा वाढवून देण्यासाठी मान्यता मिळणार नाही, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
अतिक्रमणांवर कारवाई करणार
खडकवासला धरण परिसरातील विविध छोट्या-मोठ्या हॉटेलबरोबरच राजकीय नेत्यांची बंगले आहेत. त्याच्याशिवाय अन्य काही अतिक्रमणही आहे. त्याबाबत सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. त्यानंतर या अतिक्रमणांवर कारवाई करण्यात येईल असेही विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले. कोणाचेही रिसॉर्ट, हॉटेल असू दे, कारवाई होणार म्हणजे होणार याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला.
कालवा सल्लागार समितीची बैठक घेणार
जलसंपदामंत्री या नात्याने उजनी कालवा सल्लागार समिती अंतर्गत पुणे आणि सोलापूर या दोन जिल्ह्यांची समितीची बैठक नुकतीच घेतली. त्यानंतर कुकडी धरणाच्या कालवा सल्लागार समिती अहिल्यानगरला घेतली. आता पुणे जिल्ह्याच्या पाणी वापराबाबत लवकरच कालवा सल्लागार समितीची बैठक घेऊ असेही विखे पाटील यांनी जाहीर केले.