पुणे : महापालिकेच्या गेल्या अनेक वर्षापासून विविध बँकांमध्ये ठेवी आहेत. या ठेवी सुमारे पाच हजार कोटींच्या घरात गेल्या आहेत. महापालिकेवर गेल्या सव्वातीन वर्षापासून प्रशासकराज असून, या कालावधीत बँकेतील ठेवी वाढल्या आहेत. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात महापालिकेला या ठेवीमधून २०१ कोटी ६३ लाखांचे व्याज मिळाले. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात ठेवीवरील २३० कोटींपेक्षा जास्त व्याज मिळणार आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नाला ठेवीचा आधार भेटला आहे.
कोरोना काळात मार्च २०२० पासून पुढील दोन वर्षे शहरातील विकासकामे ठप्प होती. महापालिकेच्या वित्तीय खर्चावर मर्यादा आणण्यासाठी शासनाकडून आयुक्त तथा प्रशासकाच्या अध्यक्षतेखाली वित्तीय समिती नेमण्यात आली. त्यामुळे केवळ आरोग्य विभागास खर्चाची मुभा होती, तर इतर विभागांना केवळ ३३ टक्केच खर्च करण्याचे बंधन होते. या काळात महापालिकेचे मिळकतकर, शासनाचे अनुदान, बांधकाम विकसन शुल्क यांचे उत्पन्न सुरू असल्याने महापालिकेकडे मोठ्या प्रमाणात निधी शिल्लक होता. हा निधी पालिकेकडून बँकेत ठेवींमध्ये ठेवण्यात आला.
राज्य सरकारकडून आलेला निधी अनेकवेळा महापालिका लगेच खर्च करीत नसल्याने हा निधीही बँकेत ठेवला जात असल्याने त्यावरही महापालिकेस घसघशीत व्याज मिळत आहे. महापालिकेने अर्थसंकल्पात ठरविलेल्या खर्चापेक्षा कमी खर्च होतो, त्यातून उत्पन्नाची मोठी रक्कम बचत होते. त्याच प्रमाणे महापालिकेकडून दरवर्षी सुमारे चार हजार कोटींपेक्षा जास्त रकमेच्या निविदा काढल्या जातात. त्यावेळी ठेकेदारांकडून अनामत रक्कम घेतली जाते. काम पूर्ण झाल्यानंतर ही रक्कम ठेकेदाराला दिली जाते. पण अनेकदा ही रक्कम वेळेत न दिल्याने ठेकेदारांना प्रशासनाकडे खेटे मारावे लागतात.
ठेकेदारांची ही रक्कम महापालिकेच्या तिजोरीत न ठेवता, ती बँकेत ठेव ठेवली जाते. त्यावर महापालिकेला व्याज मिळते. २०२०-२१ मध्ये महापालिकेस ठेवींवरील व्याजातून ८० कोटी ६१ लाखांचे उत्पन्न मिळत होते. त्यानंतर या उत्पन्नात वाढ झाली. पालिकेकडून दरवर्षी शिल्लक राहिलेले पैसे प्रत्येक सहा महिन्यांसाठी बँकेत ठेवले. या ठेवी सुमारे चार हजार कोटींच्या घरात गेल्या आहेत. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात महापालिकेस २०१ कोटी ६३ लाखांचे व्याज मिळाले होते. २०२५-२६च्या पालिकेच्या अंदाजपत्रकात व्याजातून २३० कोटींचे व्याजाचे उत्पन्न गृहीत धरण्यात आले आहे.दरवर्षी चार हजार कोटींहून अधिक रकमेच्या निविदा...
शहरात विविध विकासकामे केली जातात. त्यासाठी महापालिकेकडून दरवर्षी सुमारे चार हजार कोटींपेक्षा जास्त रकमेच्या निविदा काढल्या जातात. त्यावेळी ठेकेदारांकडून अनामत रक्कम घेतली जाते. काम पूर्ण झाल्यानंतर ही रक्कम ठेकेदाराला परत दिली जाते. पण अनेकदा ही रक्कम वेळेत न दिल्याने ठेकेदारांना प्रशासनाकडे खेटे मारावे लागतात. ठेकेदारांची ही रक्कम महापालिकेच्या तिजोरीत न ठेवता, ती बँकेत ठेव ठेवली जाते. परिणामी महापालिकेला त्यावरील व्याज मिळत राहते.