पिंपरी-चिंचवडचा डीपी रद्दच करण्याची मागणी;अमित गोरखे यांनी विधानपरिषदेत मांडला प्रश्न

याबाबत मुख्यमंत्री आणि नगरविकास मंत्रालयाच्या बैठकीचे आयोजन केले जाणार आहे, अशी माहिती आमदार अमित गोरखे यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

पिंपरी : प्रशासकीय राजवटीत नागरिकांचा सहभाग न घेता जाहीर करण्यात आलेल्या प्रारूप विकास आराखड्यावर (डीपी) आक्षेप नोंदविण्यात आले आहेत. घरांवर आरक्षण टाकून टेकड्यांवरील अनधिकृत वसाहती दाखवण्याचा प्रकार चुकीचा आहे. त्यामुळे तो रद्दच करण्याची मागणी विधानपरिषदेत केली आहे. याबाबत मुख्यमंत्री आणि नगरविकास मंत्रालयाच्या बैठकीचे आयोजन केले जाणार आहे, अशी माहिती आमदार अमित गोरखे यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

आमदार गोरखे यांनी पावसाळी अधिवेशनात मांडलेल्या प्रश्नांबाबत माहिती दिली. प्रशासकीय राजवटीत तयार झालेल्या वादग्रस्त प्रारूप विकास आराखड्यास विरोध केला. आरक्षणाचा गैरवापर, ठप्प पडलेली कामे, वाहतूक कोंडी, शेतकऱ्यांच्या फसवणुकीचे प्रकरण, महिलांसाठी व्यावसायिक संधी, तसेच आयुर्वेदिक ओपीडी पुन्हा सुरू करण्याची मागणी सभागृहात मांडल्याचे त्यांनी सांगितले.

वाहतूक कोंडी व निकृष्ट कामांवर टीका...

गोरखे म्हणाले की, पिंपरीतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक ते दापोडी आणि निगडी ते पिंपरीदरम्यानच्या ‘अर्बन स्ट्रीट’चे प्रकल्प रखडले आहेत. या कामांचे ऑडिट करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी आहे. शहरातील विविध विकास प्रकल्पांमुळे बाधित झालेल्यांना पुनर्वसन, नोकरी, प्रशिक्षण व व्यवसायामध्ये प्राधान्य देणारे स्वतंत्र पोर्टल तयार करण्यात यावे, याकडे सरकारचे लक्ष वेधले.

शाळांच्या खासगीकरणाला विरोध

गोरखे म्हणाले की, महापालिकेने ‘आकांक्षा फाउंडेशन’ला सामाजिक दायित्वातून शाळा चालवण्यासाठी दिल्या होत्या; मात्र आता निविदा पद्धतीने शाळा चालविणे चुकीचे आहे. याबाबत त्यांना पत्र दिले गेले आहे. शाळा खासगीकरणाचा निर्णय चुकीचा आहे आणि त्याला विरोध कायम राहील.