शहराच्या चारही बाजूंनी मेट्रो ची मागणी 

आता शहराच्या चारही बाजूंनी मेट्रोची मागणी होत असून त्यासाठी आवश्यक त्या संस्थांनी मागणी करणारे पत्र महामेट्रोला पाठवावे लागेल, त्यानंतरच त्यावर विचार होणार आहे.

ठळक मुद्देनिगडी, चाकण, हडपसर - मुंढवा, यादरम्यानही मेट्रोच्या विस्तारीकरणाला मागणी स्वारगेट ते खडकवासला अशी मेट्रो हवी असल्याबाबत खासदार सुप्रिया सुळे यांचे पत्र सुरु असलेल्या दोन्ही मार्गांच्या कामाचा अभियंते, ठेकेदार कंपनीचे अधिकारी यांच्याकडून आढावा

पुणे: शहरात मेट्रोच्या वनाज ते रामवाडी व पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट या दोना मार्गांचे काम जोरात सुर आहे. आता शहराच्या चारही बाजूंनी मेट्रोची मागणी होत असून त्यासाठी आवश्यक त्या संस्थांनी मागणी करणारे पत्र महामेट्रोला पाठवावे लागेल, त्यानंतरच त्यावर विचार होईल असे महामेट्रो कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक ब्रिजेश दीक्षित यांनी सांगितले.
दीक्षित यांनी शनिवारी मेट्रो कार्यालयात दोन्ही मार्गांच्या कामाचा अभियंते, ठेकेदार कंपनीचे अधिकारी यांच्याकडून आढावा घेतला. दोन्ही मार्गाचे काम वेळापत्रकानुसार सुरू आहे. आता स्वारगेट ते कात्रज या मार्गाची अधिकृतपणे मागणी झाली. महापालिकेने तसे पत्र दिले. प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी पैसे दिले. या मार्गासाठी महामेट्रोकडे तीन पर्याय आहेत. त्यापैकी एका पर्यायाची निवड करून त्या कामालाही गती दिली जाईल अशी माहिती दीक्षित यांनी दिली. सध्या सुरू आहे त्याच मार्गाच्या पुढे हा मार्ग असल्याने फंडिग व्यवस्थित झाले तर याच कामाच्या पुढे लगेचच ते कामही सुरू करता येईल असे ते म्हणाले. शहराच्या चारही बाजूंनी आता मेट्रो हवी अशी मागणी होत आहे. 
स्वारगेट ते खडकवासला अशी मेट्रो हवी असल्याबाबत खासदार सुप्रिया सुळे यांचे पत्र मिळाले आहे. काही नगरसेवकांनीही तशी मागणी केली आहे. मात्र, त्यासाठी महापालिका आयुक्तांचे पत्र लागेल. त्याच्या प्रकल्प अहवालाचा खर्च त्यांनी द्यायला हवा. असा मार्ग झालाच पाहिजे असेच महामेट्रोचेही मत आहे. वनाज ते नियोजित शिवसृष्टी या तीन किलोमीटरच्या मार्गाचा अहवाल तयार करण्याच्या कामाला स्थायी समितीने मंजूरी दिली असल्याचे ते कामही सुरू होईल असे दीक्षित यांनी सांगितले. 
 निगडी, चाकण, हडपसर - मुंढवा, यादरम्यानही मेट्रोच्या विस्तारीकरणाला मागणी आहे.  वाघोली - खराडी मेट्रो मागार्चा डीपीआर करण्याचाही अभ्यास सुरू आहे. त्या त्या संस्थांनी यासंदर्भात महामेट्रोकडे अधिकृत मागणी करायला हवी. त्यानंतर ते पत्र केंद्र सरकारकडे जाते. त्यांची याबाबतची समिती त्याचा अभ्यास करते. त्याच्या आर्थिक बाजू पाहिल्या जातात. संबधित क्षेत्राच्या खासदार, आमदारांना त्याची माहिती दिली जाते. हरकती सुचना मागवल्या जातात. खर्च किती होणार, कामाला किती वेळ लागेल याचे अंदाज काढले जातात. त्यामुळे या कामांना ती सुरू होर्ईपर्यंतच वेळ लागतो, त्यानंतर मात्र ती गतीने पुर्ण होतात असे दीक्षित म्हणाले.