‘एलबीटी’ आकारणीला संरक्षण विभागाचा नकार

संरक्षण मंत्रालयाने पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला स्थानिक संस्था कर (एलबीटी)आकारण्यास नकारघंटा दिली असून, उत्पन्नाचे अन्य मार्ग चोखाळण्याची सूचना केली आहे.

पुणे : संरक्षण मंत्रालयाने पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला स्थानिक संस्था कर (एलबीटी)आकारण्यास नकारघंटा दिली असून, उत्पन्नाचे अन्य मार्ग चोखाळण्याची सूचना केली आहे. त्यामुळे या कराची आकारणी करण्यासाठी बोर्डाने केलेले नियोजन कोलमडले आहे.कॅन्टोन्मेंटच्या हद्दीत ‘एलबीटी’ राबविण्यासाठी बोर्डाने परवानगी मागितली होती. गेल्या वर्षीच्या सर्वसाधारण सभेत या विषयाला मंजुरी देऊन हा प्रस्ताव संरक्षण मंत्रालयाला पाठविण्यात आला होता. मात्र, तब्बल वर्षभराच्या प्रतीक्षेनंतर संरक्षण विभागाने या कराच्या आकारणीस मनाई केली असून, तसे पत्र बोर्ड प्रशासनाला पाठविले आहे.पुणे महापालिकेकडून बोर्डाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात वार्षिक १८ कोटी रुपये जकात उत्पन्न मिळत होते. पालिका हद्दीत ‘एलबीटी’चा अंमल सुरू झाल्यानंतर पालिकेने बोर्डाला जकातीचा हिस्सा देणे बंद केले असून, तेव्हापासून बोर्डाची आर्थिक स्थिती खालावली आहे. कर्मचाऱ्यांचे वेतन भागविण्यासाठी व तातडीच्या कामांसाठी मध्यंतरी बँकांमधील ठेवी मोडण्याची वेळ बोर्ड प्रशासनावर आली. मध्यंतरी १० कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याची विनंती संरक्षण विभागाला करण्यात आली आहे. या अनुदानाची आशा असताना अनेक महिने प्रतीक्षा केल्यानंतर ‘एलबीटी’ राबविता येता येणार नसल्याची खात्री झाल्यानंतर बोर्ड प्रशासनात चिंंता निर्माण झाली आहे. (प्रतिनिधी)अन्य उत्पन्न मार्ग चोखाळण्याची सूचना४पुणे महापालिका हद्दीत ‘एलबीटी’ची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर पालिकेने बोर्डाला जकातीचा हिस्सा देणे बंद केले. तेव्हापासून बोर्डाची आर्थिक स्थिती खालावली आहे. मात्र, उत्पन्नासाठी अन्य उत्पन्नाचे मार्ग शोधण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत.