लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : अनेक माहिती अधिकार कार्यकर्ते तसेच स्वयंमघोषित सामाजिक कार्यकर्ते गरज नसतांना वारंवार उपोषण तसेच आत्मदहनाचा इशारा देऊन शासकीय यंत्रणेला वेठीस लागतात. यामुळे विनाकारण अनेक योजनांना उशीर लागतो. यामुळे येत्या काळात उपोषण तसेच आत्मदहन करून शासकीय यंत्रणेस वेठीस धरल्यास त्याच्यावर शासकीय कामात अडथळा आणल्या प्रकरणी गुन्हे दाखल करा असे आदेश जिल्हा परिषदेच्या मुख्यकार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सर्व विभाग प्रमुखांना दिले आहे.
जिल्ह्यात अनेक सामाजिक कार्यकर्ते तसेस आरटीआय कार्यकर्ते शासकीय स्तरावर चौकशी सुरू असतांना तसेच कोर्टात एखादे प्रकरण सुरू असतांना विनाकारण उपोपषण तसेच आत्मदहनाचा इशारा देतात. अनेकदा याची कारणे किरकोळ असतात. मात्र, यामुळे संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा वेठीस लागले. तसेच एकादे काम लवकर होणार असले तरी त्यास विलंब लागतो. यात मोठ्या प्रमाणात प्रशासकीय शक्ती खर्च होत असते. तसेच विनाकारण यंत्रणेवर दबाव येत असतो. अनेकदा उपोषण व आत्मदहन करण्याची कारणे ही वैयक्तीक तसेच द्वेषापोटी केलेली असतात. यात सर्व यंत्रणा कामी लागते. यामुळे अशा विनाकारण आंदोलने आत्मदहन करण्याचा इशारा देणाऱ्यांवर यापुढे ५०३ कलमा अंतर्गत प्रशासकीय कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात यावे जेणेकरून अशा तोतया सामाजिक कार्यकर्त्यांवर वचक बसेल असेही आयुष प्रसाद म्हणाले.