निवडणूक प्रक्रियेत न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही - प्रकाश आंबेडकर

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे आदेश कायद्याच्या अधिकार क्षेत्राबाहेरचे असल्याचा आहे

पुणे : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करून मतदान आणि मतमोजणी स्थगित करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे आदेश कायद्याच्या अधिकार क्षेत्राबाहेरचे असल्याचा आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी पत्रकार परिषदेत केला. या चुकीच्या आदेशामुळे नवीन पेच निर्माण झाला असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया धोक्यात आली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

राज्य निवडणूक आयोगाने राजपत्रामध्ये १० डिसेंबर २०२५ ही निकाल जाहीर करण्याची अंतिम मुदत निश्चित केली आहे. एकदा निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली की कोणत्याही न्यायालयाला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. संविधानातील कलम २४३ (ओ)स्पष्टपणे सांगते की निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत कोणतेही न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही. नागपूर खंडपीठाने मतमोजणीची तारीख पुढे ढकलताना ज्यावर आधार घेतला तो जिल्हा सत्र न्यायालयाचा निकाल दिलाच गेलेला नाही. त्यामुळे हा निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या अपुरा आणि चुकीचा आहे. निवडणुकीच्या संदर्भात कोर्टाचा हस्तक्षेप वाढत चालला आहे, ज्यामुळेनिवडणूक प्रक्रिया अडचणीत येत आहे. तसेच नागपूर येथे मतमोजणी पुढे ढकलण्याची याचिका दाखल करणारा उमेदवार भारतीय जनता पक्षाचा असल्याचा आरोप आंबेडकर यांनी केला.

मुख्य न्यायाधीशांनी हस्तक्षेप करावा

उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी सुमोटो पद्धतीने प्रकरण ताब्यात घेऊन थांबवलेली मतमोजणी सुरू करण्याचे निर्देश द्यावेत. राजकीय पक्षांनी जेलमध्ये जाण्याची भीती बाळगू नये. तुमच्या लीगल सेलद्वारे ठाम भूमिका घ्यावी. निवडणूक आयोग स्वतः सांगत आहे की, अंतिम मुदतीपूर्वी निवडून आलेल्यांची नावे जाहीर झाली पाहिजेत. गेल्या आठवड्यात निवडणूक चिन्हासंदर्भातील प्रकरणात मुंबई हायकोर्टाने स्वतः मान्य केले होते. याचिकाकर्त्यांची बाजू न्यायसंगत आहे; पण निवडणुका सुरू असल्याने २४३(ओ) नुसार हस्तक्षेप करता येत नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले होते. त्यामुळे मुख्य न्यायाधीशांनी निर्णय घेण्याची मागणी आंबेडकरांनी केली.

ईव्हीएम टॅम्परिंग आणि व्हीव्हीपॅटचा अभाव

आंबेडकरांनी ईव्हीएमच्या चिप्सच्या निर्मितीबद्दल आणि त्या भारतात बनतात की बाहेर, तसेच त्याचे कोड इलेक्शन कमिशनला दिले आहेत की नाही, याबद्दल प्रश्न उपस्थित केले. गेले २० वर्षे टॅम्परिंगचा आरोप होत असून, निवडणूक आयोगाकडे पुरेशा ईव्हीएम मशीन नाहीत आणि व्हीव्हीपॅटही नाहीत, म्हणूनच निवडणुका दोन टप्प्यांत घेतल्या जात आहेत, असा आरोप त्यांनी केला.