उपमुख्यमंत्र्यांच्या बारामतीतच फोफावतोय भ्रष्टाचार ; शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडून खुलेआम होतेय पैशांची मागणी

बारामतीच्या दुय्यम निबंधक कार्यालयात खुलेआम लाचखोरी सुरूच

ठळक मुद्देलाचखोरीमुळे दररोज लाखो रुपयांची उलाढाल कार्यालयात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याची गरज

बारामती (सांगवी) : राज्याचे उपमुख्यमंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार जसे आपल्या रोखठोक वक्तव्यासाठी राजकीय वर्तुळात ओळखले जातात तसेच ते प्रशासकीय यंत्रणेवर वचक असलेले मंत्री म्हणूनही परिचित आहे. मात्र उपमुख्यमंत्री अजितदादांच्या बारामतीतचभ्रष्टाचार फोफावला आहे.आणि तोही शासकीय कार्यालयातच.. जमीन, सदनिका खरेदी-विक्रीपासून भाडेकरार, जुने दस्त मिळविणे या असंख्य कामांकरिता बारामतीच्या दुय्यम निबंधक कार्यालयात जाणाऱ्या नागरिकांकडून दररोज लाखो रुपयांचा मलिदा उघड-उघड दुय्यम निबंधक कार्यालयांमधून लुटला जात आहे.

उपमुख्यमंत्र्यांच्या बारामतीतच शासकीय कार्यालयात भ्रष्टाचाराचे पेव फुटले आहेत. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात डोकेदुखी वाढली आहे.  तर हा प्रत्यक्ष अनुभव आलेल्या एका व्यक्तीने दस्त नोंदणी करण्यासाठी दुय्यम निबंधक १ च्या कार्यालयातील अधिकाऱ्यास दीड हजारांची लाच दिल्यास भाग पडले असल्याचे सांगितले. त्यातही कार्यालयात सीसीटीव्ही कॅमेरे नसल्याने लाचखोर अधिकारी चांगलेच फोफावले आहेत.मात्र, मोठ्या जोखमीच्या आपल्या आर्थिक व्यवहारामध्ये काही त्रुटी काढून आपल्याला त्रास दिला जाईल, या भीतीपोटी तक्रार करायला कुणीच धजावत नसल्याने या लाचखोरांचे चांगलेच फावत आहे.

बारामती तहसील कार्यालयात २ दुय्यम निबंधक कार्यालयांमार्फत खरेदी-विक्रीचे व्यवहार पार पाडले जातात. या व्यवहारांमधून शासनाला दररोज कोट्यवधी रुपयांचा महसूल मिळतो. त्याचबरोबर येथे कार्यरत असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्याचेही खिसे चांगलेच भरले जात आहेत. कार्यालयांबाहेर कार्यरत असलेले एजंट तसेच वकिलांकडून ते पैसे घेतात. १ च्या दुय्यम निबंधक कार्यालयात आता पक्षकाराचे नाव कोणता दस्त केला त्याचे एका चिठ्ठीवर नाव लिहून त्यात लाच ठेऊन अधिकाऱ्याच्या हातात देण्याचा प्रकार सध्या सुरू आहे. यावेळी अधिकारी ती चिठ्ठी आपल्या ड्रायव्हरच्या कप्प्यात ठेवत आहे. 

मुद्रांक विभागाच्या अखत्यारीतील दुय्यम निबंधक कार्यालयातील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी ऑनलाइन दस्त नोंदणी प्रक्रिया सुरू केली. पण या प्रक्रियेलाही दाद न देता भ्रष्टाचाराची गंगा वाहतच राहिली. भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी व फसवणूक टाळण्यासाठी यापुढे प्रत्येक दस्त नोंदणीसाठी आधार कार्डची सक्ती करण्यात आली आहे. पण दुय्यम निबंधक कार्यालयातील अधिकारी व एजंटांच्या भ्रष्ट साखळीद्वारे 'आधार कार्डला निराधार ठरवून दस्त नोंदणीची दुकानदारी सुरूच राहण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. तर दुय्यम निबंधक अधिकारी स्वतःहून पैशांची मागणी करत आहेत.

आपली नोंदणी सुरक्षित व्हावी या भीतीपोटी सर्वसामान्य मंडळी लाच देण्यासाठी प्रवृत्त होतात. बारामतीच्या दुय्यम निबंधक कार्यालयात अधिकाऱ्याकडून प्रत्येक दस्ताला पैशांची मागणी केली जात आहे. पैशांशिवाय अधिकाऱ्यासह कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांचे हातच चालत नसल्याची परिस्थिती निर्माण  झाली आहे.  बारामती प्रशासकीय भवनात जवळपास सर्वच विभागांमध्ये शासकीय योजना तसेच प्रकरणांच्या मंजुरीसह इतर विभागांतील किरकोळ कामांसाठी लाच घेण्याचे प्रकार सुरू आहेत. आता लाचखोर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर जरब बसविण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे...