मोबदला रक्कम गृहीत धरून प्रकल्पाची आखणी ‘न’ परवडणारीच

पालिकेकडे भूसंपादनाचा निश्चित आकडा नाही..

ठळक मुद्देएचसीएमटीआर प्रकल्पाच्या कित्येकपट जास्त द्यावा लागणार जागेचा मोबदलापालिकेचा भूसंपादनापोटीचा मोबदला हास्यास्पद 

पुणे : ‘एचसीएमटीआर’ (उच्च क्षमता वाहतूक मार्ग ) प्रकल्पाकरिता पालिका प्रशासनाने नव्याने अंमलबजावणीची कार्यवाही सुरू केली आहे़. या प्रकल्पाचा फिजिबिलिटी रिपोर्ट तयार करताना, प्रकल्पबाधितांना गृहीत धरून खर्चाची गणिते मांडली गेली आहेत़. परंतु, त्यांची ही गणिते व प्रकल्प विरोधकांनी केलेला दावा यात जमीन-आस्मानाचा फरक आहे़. प्रकल्पासाठी भूसंपादन करताना संबंधितांना नियमानुसार पालिकेला द्यावी लागणारी रक्कम हीच एकूण प्रकल्प खर्चाच्या कित्येकपटीने अधिक असल्याचा दावा कायद्याच्या आधारे नागरिक कृती समितीने केला आहे़. 
एचसीएमटीआर प्रकल्पाकरिता  ५,१९२ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित धरून, अधिक २,४०० कोटी रुपये भूसंपादनासाठी गृहित धरले गेले आहेत. भूसंपादन करताना ‘एमआरटीपी कायदा कलम १२६’ नुसार सार्वजनिक विकासाकरिता जमीन ताब्यात घेताना पालिकेला, जमीनमालक यांच्याशी चर्चेतून निश्चित रकमेचा करारनामा करून (१), भूसंपादन कायदा २०१३ च्या कलम २६ अन्वये असलेल्या तरतुदीनुसारची मोबदला रक्कम देऊन (२) आणि भूसंपादनाच्या मोबदल्यात ‘एफएसआय’ व ‘टीडीआर’ देऊन (३) भूसंपादन करता येणार आहे़. 
या भूसंपादन प्रक्रियेत जागामालकांना वरील तीनही पर्याय खुले असून, यातील कुठला पर्याय निवडायचा, हा सर्वस्वी त्यांचा अधिकार असून, कायद्याने तसे त्यांना स्वातंत्र्य दिले आहे़. पण आजमितीला प्रशासन केवळ ‘टीडीआर’ व ‘एफएसआय’रूपी मोबदला देऊन अथवा मोबदला रक्कम स्वत: निश्चित करूनच ही आर्थिक गणिते बांधत आहे़.  त्यानुसारच २,४०० कोटी रुपयांचा मोबदला गृहीत धरला गेला असला, तरी याचा तपशील मात्र सविस्तर दिला गेलेला नाही़.  सर्वात कळीचा मुद्दा असलेल्या तिसऱ्या पर्यायाची शक्यताच पालिकेने गृहीत धरलेली नाही़. भूधारकांनी तिसºया पर्यायानुसार मोबदला मिळाला तरच जागा देण्याची भूमिका घेतली असून, हा पर्याय म्हणजे पालिकेला नाकापेक्षा मोती जड ठरणार आहे़. 
.....
पालिकेचा भूसंपादनापोटीचा मोबदला हास्यास्पद 
एचसीएमटीआर प्रकल्पासाठी भूसंपादनापोटी पालिकेने २४०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे़ मात्र ही तरतूद हास्यास्पद आहे़ या प्रकल्पात जाणाºया जमिनी, बांधकामे, संबंधितांचे नुकसान पाहता हा सर्व खर्च भरून देणे पालिकेच्या तिजोरीला डोईजड ठरणार आहे़ - अ‍ॅड़ रितेश कुळकर्णी, नागरिक कृती समिती़ 
......
भूसंपादन कायदा २०१३ मधील कलम २६ नुसार, मोबदल्याची रक्कम निश्चित करावयाची झाल्यास, रेडिरेकनर व त्या परिसरातील जास्तीत जास्त किमतीच्या खरेदीखतांपैकी जास्त दराच्या ५०% खरेदीखतांची सरासरी व यापैकी जो दर जास्त असेल त्याप्रमाणे मोबदला देणे हे महापालिकेला बंधनकारक राहणार आहे़ यात जागामालक, त्याच्या मिळकतीचा प्रचलित रेडिरेकनरदर, संपादनाखाली असलेल्या जमिनीच्याजवळील जमिनींची खेरदीखते विचारात घेऊन त्याच्या सरासरीतून मिळणारा जमिनीचा दर मागण्यास कायद्याने पात्र आहे़
४संपादित होणाºया जागेवर बांधकाम असेल तर त्या बांधकामाचे आजच्या दराने बाजारमूल्य, व्यावसायिक इमारत असेल तर त्याद्वारे पुढील दहा वर्षांत मिळणारे उत्पन्न व पुनर्वसन करण्यासाठीचा खर्च हाही देणे बंधनकारक आहे़ 
...........
पालिकेकडे भूसंपादनाचा निश्चित आकडा नाही
या प्रकल्पासाठी प्रकल्पाच्या लांबीतील किती मालमत्ता बाधित होत आहेत, किती जागांचे भूसंपादन करावे लागेल, याचा कुठलाही तपशील पालिकेकडे नाही़ 
केवळ एकूण प्रकल्पाच्या सुमारे २० टक्के खासगी जागेचे भूसंपादन करावे लागेल, असेच सांगितले जात आहे़ दुसरीकडे ‘टीडीआर’चे घसरलेले बाजारमूल्य व ‘एफएसआय’ वापरण्यावर संबंधितांवर येणाºया मर्यादा याकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले आहे़