तक्रारदारांना ग्राहक मंचाने दिला दणका

माहिती अधिकारांतर्गत माहिती मागणारी व्यक्ती ही संबंधित संस्थेची ग्राहक होत नाही. माहिती अधिकारातून माहिती न मिळाल्याची तक्रार ग्राहक मंचात दाखल करणे म्हणजे वेळेचा

पुणे : माहिती अधिकारांतर्गत माहिती मागणारी व्यक्ती ही संबंधित संस्थेची ग्राहक होत नाही. माहिती अधिकारातून माहिती न मिळाल्याची तक्रार ग्राहक मंचात दाखल करणे म्हणजे वेळेचा अपव्यय आहे. माहिती मागणाऱ्या संस्थेलाही विनाकारण खर्चात पाडल्याचा निष्कर्ष काढत दोन तक्रारदारांना प्रत्येकी ५ हजार रुपयांची नुकसानभरपाई सहा आठवड्यांच्या आत जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाच्या कायदेविषयक निधीमध्ये जमा करावी, असा आदेश ग्राहक मंचाने दिला आहे.ग्राहक मंचाचे अध्यक्ष व्ही. पी. उत्पात, सदस्या क्षितिजा कुलकर्णी आणि मोहन पाटणकर यांनी हा आदेश दिला आहे. हरिभाऊ रघुनाथ काकडे (रा. पौड रस्ता, कोथरूड) व व्यंकटेश धोंडो कुलकर्णी (रा. आनंदनगर पार्क सोसायटी, पौड रस्ता) अशी या तक्रारदारांची नावे आहेत. काकडे व कुलकर्णी हे सेवानिवृत्त असून, त्यांनी माहिती अधिकारांतर्गत डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीकडून माहिती मागविली होती. परंतु, माहिती उपलब्ध न झाल्याने त्यांना शारीरिक, मानसिक आणि आर्थिक त्रास झाला. ही संस्थेच्या सेवेतील त्रुटी असल्याचे सांगत कुलकर्णी यांनी नुकसान भरपाईपोटी ९० हजार रुपये तर काकडे यांनी ७५ हजार रुपये देण्याची मागणी केली होती. तसेच काकडे यांनी अहिल्यादेवी हायस्कूल येथेही माहिती अधिकारांतर्गत अर्ज दाखल केला होता व तेथेही माहिती न मिळाल्याने नुकसानभरपाई म्हणून ९० हजार रुपयांची मागणी ग्राहक मंचातील तक्रारीत केली होती. अर्जदार ग्राहक होत नाहीतक्रारदाराने दाखल केलेल्या तक्रारीला डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी या संस्थेने व हायस्कूलने विरोध केला. तक्रारदार हे संस्थेचे ग्राहक नसल्याने ही तक्रार ग्राहक मंचासमोर चालविता येणार नाही. माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अनुसार यासाठी वेगळी तरतूद असल्याचा युक्तिवाद करताना अर्जदार हे ‘ग्राहक’ होत नसल्याचे संस्थेकडून सांगण्यात आले. दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर मंचाने संस्थेच्या बाजूने निकाल दिला. तक्रारदारांनी केलेली तक्रार म्हणजे ग्राहक मंचाच्या वेळेचा अपव्यय आहे, त्याचप्रमाणे संस्थेला विनाकारण खर्चामध्ये पाडले असल्याची बाब निष्पन्न झाली असल्याचा निष्कर्ष मंचाने नोंदविला व काकडे व कुलकर्णी यांना तीनही तक्रारींमध्ये प्रत्येकी ५ हजार रूपये दंड मंचाच्या कायदेविषयक निधीमध्ये जमा करण्याचा आदेश दिला.