कोरोना काळातील तोटा भरून द्यावा; पीएमपीची दोन्ही पालिकांकडे १८३ कोटींची मागणी

कर्मचाऱ्यांच्या पगारालाही नाहीत पैसे

ठळक मुद्देपीएमपीच्या संचलनातील तूट या दोन्ही महापालिकाच दरवर्षी काढतात भरून टाळेबंदी काळात २३ मार्च २०२० पासून ते ३ सप्टेंबर पर्यंत पीएमपीची प्रवासी सेवा पूर्णपणे बंद

पुणे: कोरोना काळात बंद असल्याने झालेल्या तोटा भरून द्यावा अशी मागणी पुणे महानगर परिवहन महामंडळाने (पीएमपीएल) पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडे केली आहे. एकूण तोटा १८३ कोटी ५८ लाख रूपयांचा असून ६० व ४० टक्के याप्रमाणे तो विभागून द्यावा, अन्यथा कर्मचाऱ्यांचे वेतन करायलाही पैसे नाहीत असे पीएमपीचे म्हणणे आहे.

व्यवस्थापकीय संचालक राजेंद्र जगताप यांनी तसेच पत्रच दोन्ही महापालिका आयुक्तांना दिले आहे. पीएमपीच्या संचलनातील तूट या दोन्ही महापालिकाच ६० व ४० टक्के याप्रमाणे दरवर्षी भरून काढतात. त्याप्रमाणेच हीसुद्धा तूटच असून ती भरून काढावी असे जगताप यांनी म्हटले आहे. पुढील वर्षीच्या तूटीसाठी मिळणाऱ्या रकमेतून ही रक्कम समायोजीत करण्याचे आश्वासनही त्यांनी या पत्रात दिले आहे.
कोरोना टाळेबंदी काळात २३ मार्च २०२० पासून ते ३ सप्टेंबर पर्यंत पीएमपीची प्रवासी सेवा पुर्णपणे बंद होती. त्याआधी पीएमपीचे रोजचे उत्पन्न १ कोटी ५२ लाख रूपये होते. याप्रमाणे १ एप्रिल ते ऑगस्ट अखेर पीएमपीचे एकूण २२६ कोटी ४४ लाख रूपयांचे उत्पन्न बुडाले आहे. आता पीएमपी सुरू झाली असली तरी रोजचे उत्पन्न फक्त ४ लाख रूपये आहे. या रकमेतून कर्मचाऱ्यांचे वेतन देणे सुद्धा अवघड आहे. याशिवाय जाहिरातदारांनीही कोरोना काळामुळे जाहिरातींचे भाडे थकवले असल्याने उत्पन्नाचा तो मार्गही बंद आहे.
कोरोना काळात अत्यावश्यक कर्मचाऱ्यांच्या प्रवासाची गरज ओळखून पीएमपीने दोन्ही महापालिकांना मिळून त्यांच्या कार्यक्षेत्रात १ हजार ८२२ बस पुरवल्या होत्या. याशिवाय चालकवाहक व अन्य असे एकूण ४ हजार ८५ कर्मचारीही दिले होते. या काळात ही सेवा सुरू ठेवल्याने पीएमपीला एकूण मिळून ८४ कोटी ४५ लाख रूपयांचे देणे झाले आहे. उत्पन्न कमी व खर्च बराच जास्त असे झाल्याने महापालिकांनी ही तूट भरून काढाली असे जगताप यांनी म्हटले आहे. एकूण १८३ कोटी ५८ लाख रूपयांच्या तुटीपैकी ६० टक्के म्हणजे ११० कोटी १५ लाख पुणे महापालिकेने व ७३ कोटी ४३ लाख पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने पीएमपीला द्यावेत अशी मागणी जगताप यांनी केली आहे. त्यामुळे पीएमपीला कर्मचाऱ्यांचे वेतन देता येणे शक्य होईल असे त्यांनी नमुद केले आहे.