महाविद्यालयीन निवडणुका : परदेशी विद्यार्थी निवडणुकांपासून दूर

तब्बल २५ वर्षांनंतर राज्यात विद्यापीठांत व महाविद्यालयांत खुल्या पद्धतीने विद्यार्थी निवडणुका घेतल्या जाणार आहे.

ठळक मुद्देसहभागी करून घ्यावे किंवा नाही, याबाबत चर्चा

पुणे : तब्बल २५ वर्षांनंतर राज्यात विद्यापीठांत व महाविद्यालयांत खुल्या पद्धतीने विद्यार्थी निवडणुका घेतल्या जाणार आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्याला या निवडणुकांमध्ये सहभागी होता येईल. मात्र, विद्यापीठांमधील विभागात व महाविद्यालयांत प्रवेशित परदेशी विद्यार्थ्यांना निवडणुकांपासून दूर ठेवले जाणार आहे, असे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले. 
नवीन विद्यापीठ कायद्यात खुल्या पद्धतीने निवडणुका घेण्याबाबत तरतूद केली. त्यासाठी आवश्यक नियमावली व आचारसंहिता तयार केली. त्यानुसार विद्यापीठांना निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. विद्यापीठांनी संलग्न महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांची कार्यशाळा घेऊन निवडणुकांबाबत चर्चा केली. तसेच, गेल्या आठवड्यात विद्यापीठ निवडणुकांबाबत काम करणाऱ्या एकत्रित परिनियम समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत परदेशी विद्यार्थ्यांना सहभागी करून घ्यावे किंवा नाही, याबाबत चर्चा झाली. मतदानाचा अधिकार केवळ भारतीय नागरिकांनाच आहे. लोकसभा, विधानसभांच्या निवडणुकांमध्ये परदेशी नागरिकांना मतदान करता येत नाही. त्यानुसार परदेशी विद्यार्थ्यांनासुद्धा महाविद्यालयीन किंवा विद्यापीठीय निवडणुकांत मतदानाचा अधिकार देता येणार नाही, असा सूर या चर्चेतून निघाला.
देशातील सर्वाधिक परदेशी विद्यार्थी पुण्यात शिक्षण घेण्यासाठी येतात. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील विभागात व संलग्न महाविद्यालयांमध्ये विविध अभ्यासक्रमांना परदेशी विद्यार्थी प्रवेश घेतात. मात्र, या विद्यार्थ्यांना विद्यार्थी निवडणुकांमध्ये सहभागी होता येणार नाही. काही प्राचार्यांनी विद्यापीठ स्तरावर घेतलेल्या कार्यशाळांमध्ये परदेशी विद्यार्थ्यांबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यामुळे राज्याच्या उच्च शिक्षण संचालनालयातर्फे याबाबतचे सविस्तर पत्रक काढले जाणार आहे, असेही सूत्रांनी सांगितले.
........
विद्यार्थी हा विद्यार्थीच असतो; त्यामुळे परदेशी विद्यार्थ्यांना निवडणुकांपासून दूर ठेवावे किंवा नाही? याबाबत प्राचार्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण होते. त्यामुळे याबाबत एकत्रित परिनियम समितीच्या बैठकीत हा विषय मांडला. तसेच, सर्वांच्या शंकांचे निरसन करण्याबाबत सविस्तर परिपत्रक काढण्याचा निर्णय या बैठकीत घेतला. कायदेविषयक अभ्यासकांनीसुद्धा याबद्दल सकारात्मकता दर्शविली.