लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : साखर आयुक्त कार्यालयाकडून राज्यातील साखर कारखान्यांची वर्गवारी जाहीर करण्यात आली. सभासद शेतकऱ्याला उसाची एफआरपी (रास्त किफायतशीर रक्कम) पूर्ण, अर्धीच, त्यापेक्षा कमी व काहीच न देणारे अशी ही वर्गवारी आहे. शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होणार असून कोणत्या कारखान्याला ऊस द्यायचा हे ठरवता येणार आहे.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. राज्यात १९० कारखान्यांनी मागील हंगामात गाळप केले. त्यातील ४६ पेक्षा जास्त कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची एफआरपी थकवली आहे. त्यांच्यावर साखर आयुक्त कार्यालयाकडून कारवाई करण्यात येत असते. तरीही कारखाने त्याची दखल घेत नाही. त्यामुळे मंत्रिमंडळाने अशा कारखान्यांना वठणीवर आणण्यासाठी सभासद शेतकऱ्यांबरोबर त्यांनी केलेल्या व्यवहारावरून त्यांची वर्गवारीच केली आहे.
साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी त्यासंबंधीचे परिपत्रक जाहीर केले. साखर संकुल तसेच साखरेशी संबंधित सर्व संकेतस्थळावर ते उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. त्यानुसार शेतकऱ्यांनी कोणत्या कारखान्यांना आपला ऊस द्यायचा, याचा निर्णय घ्यायचा आहे. ऊस क्षेत्राची आधीच कारखान्याकडे नोंद केली असेल व तो कारखाना एफआरपीसाठी थकीत असेल तर शेतकरी कारखाना बदलून दुसऱ्या कारखान्यास ऊस देऊ शकतो.