जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने उघडले लोणावळ्यात मुख्याधिकाऱ्यांचे दालन

- नगरपालिकेत आठ दिवसांच्या आंदोलनानंतर मनोमिलन

लोणावळा : लोणावळा नगरपालिकेत २० मार्चपासून सुरू असलेला तणाव अखेर निवळला असून, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतर मावळ तहसीलदारांनी २६ मार्च रोजी मुख्याधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाचे कुलूप उघडले. त्यानंतर शुक्रवार, २७ मार्च रोजी आमदार सुनील शेळके यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांच्यात मनोमिलन झाले.

सत्ताधारी पक्षातील नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष आणि नगरसेवकांनी मुख्याधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीचा निषेध करत कार्यालयाला कुलूप ठोकले होते. मात्र, मुख्याधिकाऱ्यांनी कोणतीही फाईल प्रलंबित नसल्याचा दावा केला होता. शासकीय कार्यालयाला कुलूप लावण्याची कृती कायदेशीरदृष्ट्या चुकीची असल्याची चर्चा शहरात रंगली होती.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशानुसार, तहसीलदार विक्रम देशमुख यांनी पोलिस बंदोबस्तात कार्यालयाचे कुलूप उघडले. यानंतर प्रशासनाने परिस्थिती नियंत्रणात आणत संवादाचा मार्ग स्वीकारला.

आमदार शेळके यांच्या मध्यस्थीने झालेल्या बैठकीत लोकप्रतिनिधींच्या तक्रारी ऐकून घेण्यात आल्या. मुख्याधिकाऱ्यांना कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

शहर विकासासाठी अधिक वेळ देण्याचे आश्वासन मुख्याधिकाऱ्यांनी दिले. यामुळे सर्व लोकप्रतिनिधींनी मुख्याधिकाऱ्यांचा स्वीकार केला.

 

नगराध्यक्ष राजेंद्र सोनवणे यांनी सांगितले की, लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन विकासकामे करावीत. अन्यथा पुढील निर्णय घ्यावा लागेल.

उपनगराध्यक्ष देविदास कडू यांनीही मुख्याधिकाऱ्यांनी तक्रारी मान्य करत सहकार्याचे आश्वासन दिल्याचे सांगितले. स्वीकृत नगरसेवक निखिल कवीश्वर यांनी मुख्याधिकारी बदलण्यासाठी आंदोलन केल्याच्या चर्चा फेटाळून लावल्या. त्यांनी स्पष्ट केले की, हे आंदोलन केवळ जनतेच्या विकासाच्या मुद्द्यावर होते.

लोकप्रतिनिधींचा इशारा कायम

लोकप्रतिनिधींनी स्पष्ट केले की, आंदोलन स्थगित केले असले तरी ते संपलेले नाही. पुढील काही दिवसांत सुधारणा न झाल्यास पुन्हा आंदोलन छेडले जाईल. सध्या प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यात समन्वयाचे चित्र दिसत असले, तरी दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी कितपत होते, यावरच पुढील राजकीय आणि प्रशासकीय समीकरणे अवलंबून राहणार आहेत.