चंद्रकांत पाटलांनी राज्य सरकारचा ४२ कोटींचा महसूल बुडविला; राष्ट्रवादी काँग्रेसचा गंभीर आरोप

पुण्यातील वाघोली येथील जमीन विक्री व्यवहारात तत्कालीन महसूलमंत्री व भाजप नेते यांनी आपल्या मंत्रिपदाचा दुरुपयोग करून राज्य सरकारचा ४२ कोटी बुडविल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसने केला आहे.

पुणे : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथ खडसे यांची भोसरी भूखंड गैरव्यवहारप्रकरणी ईडीने तब्बल ९ तास चौकशी केली होती. यानंतर राजकीय वर्तुळात सत्ताधारी आणि भाजप नेत्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहे.मात्र याचदरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून देखील माजी महसूलमंत्री व भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी राज्य सरकारचा ४२ कोटींचा महसूल बुडविल्याचा थेट आरोप करण्यात आला आहे.  

पुण्यातील वाघोली येथील जमीन विक्री व्यवहारात तत्कालीन महसूलमंत्री व भाजप नेते यांनी चुकीचा निर्णय राज्य सरकारचा ४२ कोटी बुडविल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते विकास लवांडे यांनी केला आहे. वाघोली परिसरातील केसनंद हवेली येथील ४२ एकर जमिनीसंदर्भात आपल्या पदाचा दुरुपयोग करून चुकीचा निर्णय देत सरकारचा ४२ कोटी रुपयाचा महसूल बुडविला आहे. १९६१ साली सरकारने म्हातोबा मंदिर ट्रस्टच्या नावावर केलेली जमीन एका बांधकाम व्यावसायिकाच्या नावावर शकते असा आरोप त्यांनी केला आहे . 

लवांडे म्हणाले, वाघोली येथील ही जमीन मूळची देवस्थान इनाम वर्ग ३ ची जमीन हस्तांतरीत करताना राज्य शासनाचा नजराणा भरावा लागतो. २००८ मध्ये तत्कालीन पुणे विभागीय आयुक्त नितीन करीर यांनी यासंदर्भात निकाल देताना नजराणा भरण्याशिवाय या जमिनीचा कायदेशीर व्यवहार होऊ शकत नाही, असा निकाल दिला होता. त्यानंतर अर्जदारांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव घेतली असता त्यांनी पण तसाच आदेश कायम ठेवला. मात्र, यानंतर राज्यात सत्तांतर झाले. आणि महसूल खाते चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे आले. याचवेळी पुण्यात एक कंपनी विशाल छगेरा प्रॉपर्टीज इंडिया प्रा.लिमिटेड कंपनी स्थापन झाली. त्या कंपनीला ही जमीन विकण्यात आली होती. या दरम्यान ४२ कोटी नजराणा माफ झाला होता. राधा स्वामी ट्रस्टची जमीन ही त्यांनी त्यांना विकली आहे. २५० ते ३०० कोटी किमतीची जमीन अवघ्या ८४ कोटीला विकण्यात आली होती.  यात चंद्रकांत पाटील यांचा या प्रकरणात प्रत्यक्ष सहभाग स्पष्ट होत आहे. 

राज्य सरकारमार्फत उच्च स्तरीय चौकशीची मागणी...  
या प्रकरणात चंद्रकांत पाटील यांना या प्रकरणी एवढ्या तत्परतेने निकाल देण्यात काय इंटरेस्ट होता? त्यांनी राज्य शासनाचा ४२ कोटींचा महसूल का बुडविला? आणि याप्रकरणात पाटलांचा याप्रकरणात प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कसा सहभाग होता? याचं  उत्तर मिळायला हवं. तसेच विशाल छगेरा हे नागपूरचे असून त्यात 'नागपूर कनेक्शन' असल्यामुळेच तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पाटील यांना 'क्लिनचिट' दिली होती का? यात कुणाचा किती फायदा झाला हे समोर येणे गरजेचे आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने या प्रकरणाची उच्चस्तरीय सखोल चौकशी करावी आणि यामधील दोषींवर कडक कारवाई करण्यात यावी अशी आमची मागणी असल्याचे लवांडे यांनी सांगितले.

दरम्यान, राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते  विकास लवांडे यांनी चंद्रकांत पाटलांवर केलेले  आरोप म्हणजे शिळ्या कढीला ऊत आणण्याचा हास्यास्पद प्रकार आहे. तीन वर्षांपूर्वी जयंत पाटील यांनी विधानसभेत या संदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावेळी तत्कालीन महसूलमंत्री असलेल्या चंद्रकांत पाटील यांनी उत्तर देऊन सर्व शंकांचे निरसन केले होते. आता तीन वर्षांनी या प्रकरणावर चौकशीची मागणी करणे म्हणजे शिळ्या कढीला उत आणण्याचा प्रकार आहे. सध्या महाविकास आघाडीचे मंत्री विविध प्रकरणांमध्ये पुराव्यांसह अडकत असल्याने त्यापासून लक्ष विचलित करण्यासाठी हा बिनबुडाचा आरोप करण्यात येत आहे, अशी टीका भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष आणि माजी मंत्री बाळा भेगडे यांनी केला आहे.