लॉकडाऊनचे नियम मोडल्याप्रकरणीचे दाखल गुन्हे मागे घेणार; पाेलिस आयुक्तांचे आश्वासन

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 8, 2023 13:07 IST2023-01-08T13:07:30+5:302023-01-08T13:07:46+5:30

अनेक होतकरू तरुण, तसेच पासपोर्टसाठी नागरिकांना अडचणी येत आहेत

Cases filed for breaking lockdown rules will be withdrawn Police Commissioner's assurance | लॉकडाऊनचे नियम मोडल्याप्रकरणीचे दाखल गुन्हे मागे घेणार; पाेलिस आयुक्तांचे आश्वासन

लॉकडाऊनचे नियम मोडल्याप्रकरणीचे दाखल गुन्हे मागे घेणार; पाेलिस आयुक्तांचे आश्वासन

पुणे: कोरोनाकाळात सामान्य नागरिकांवर दाखल गुन्हे आणि सामाजिक, राजकीय आंदोलनात कार्यकर्त्यांवर दाखल झालेले राजकीय गुन्हे मागे घेण्याची मागणी काँग्रेस पक्षाच्या शिष्टमंडळाने पुण्याचे नवनियुक्त पोलिस आयुक्त रितेश कुमार यांच्याकडे शनिवारी केली. आयुक्तांनीही तत्काळ सकारात्मक निर्णय घेत राजकीय गुन्हे पुढील तीन महिन्यांत मागे घेण्याचे आश्वासन दिले.

लॉकडाऊनचे नियम मोडल्याप्रकरणी दाखल गुन्हे अद्याप कायम असून, राज्य सरकारने दोनदा घोषणा करूनही ते मागे घेण्यात आलेले नाहीत. परिणामी, अनेक होतकरू तरुण, तसेच पासपोर्टसाठी नागरिकांना अडचणी येत आहेत. याबाबत ‘लोकमत’ने आवाज उठविला होता.

याबाबत काँग्रेसच्यावतीने पोलिस आयुक्त रितेश कुमार यांची भेट घेऊन शहरातील विविध समस्यांवर चर्चा केली. यावेळी प्रदेश काँग्रेसचे उपाध्यक्ष, माजी आमदार मोहन जोशी, माजी राज्यमंत्री रमेश बागवे, संजय बालगुडे, वीरेंद्र किराड, माजी नगरसेवक रवींद्र धंगेकर, अविनाश बागवे, रमेश अय्यर आदी उपस्थित होते.

पोलिस आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात काेरोनाकाळात सर्वसामान्य नागरिकांवर आणि राजकीय, सामाजिक कार्यकर्त्यांवर दाखल झालेले गुन्हे राज्य शासनामार्फत शासन निर्णय (जीआर) प्रमाणे परिमंडळ उपायुक्तांमार्फत समिती गठित करून त्वरित निर्णय घेण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली. राज्य सरकारने या संदर्भात आदेश दिले असले, तरी पुणे पोलिसांनी अद्याप गुन्हे मागे घेतलेले नाहीत, असे शिष्टमंडळाने आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिले.

पोलिस आयुक्त रितेश कुमार यांनीही काँग्रेस शिष्टमंडळाने केलेल्या मागणीचा सकारात्मक विचार करू, असे सांगून पुढील तीन महिन्यांत दाखल राजकीय, सामाजिक गुन्ह्यांची पडताळणी करून योग्य कारवाई करण्यात येईल, असे सांगितले.

Web Title: Cases filed for breaking lockdown rules will be withdrawn Police Commissioner's assurance